As parcerias público-privadas (“PPPs”) podem ser definidas genericamente como contratos antecedidos por um processo licitatório especial celebrados entre, de um lado, o governo ou entes da administração indireta e, de outro, sociedades privadas. Tais contratos estabelecem obrigações de administrar ou prestar serviços de interesse público nos quais os entes privados assumem a responsabilidade pelo financiamento e investimento. Segundo o conceito original das PPPs, o retorno do investimento ocorre no longo prazo basicamente através de pagamento pelo setor público ou por meio de exploração da atividade econômica subjacente.
Tradicionalmente, as leis brasileiras estabelecem que algumas atividades públicas podem ser realizadas por partes privadas desde que sigam as regras aplicáveis a licitações ou concessões de serviços e obras públicas. Os contratos de PPP destinam-se a dar alguma flexibilidade às tradicionais regras de contratação com o setor público e eles podem ser uma alternativa poderosa para desenvolver obras públicas de grande escala num cenário de escassez de recursos e limitações orçamentárias.
De acordo com o modelo das PPPs, os entes privados envolvidos nos projetos têm alguma flexibilidade na sua execução porque têm obrigação de resultado, não de meio, e este é também o critério usado para sua remuneração.
O governo brasileiro pretende utilizar as PPPs para investimentos principalmente no setor de infraestrutura, especialmente nas áreas de energia elétrica, transporte (ferrovias) etc.
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Conexão Migalhas nº 01 | Lira Renardini Padovan