A Justiça do Trabalho vem constantemente se modernizando na tentativa de estreitar o relacionamento com os advogados e com a população em geral, sempre com o objetivo de dar mais efetividade às suas decisões.
Neste propósito, firmou convênios com diversos órgãos em todo o país com o claro intuito de localizar empresas e sócios, que, por qualquer motivo, não quitaram obrigações trabalhistas reconhecidas por sentença.
É de todos conhecida a localização de endereços de empresas e sócios, e bem assim de composição societária, via REDE INFOSEG, ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, que reúne informações diversas, de interesse da Segurança Pública, Justiça e de Órgãos de Fiscalização.
Na localização de bens do devedor, a Justiça do Trabalho foi beneficiada com a parceria firmada com o Banco Central, para a localização de numerário em contas correntes da empresa ou de seus sócios, e com a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo – “ARISP”, para a identificação de bens imóveis.
De uma maneira simplista, o magistrado, uma vez fixado o valor do crédito após a liquidação das verbas reconhecidas em sentença, utiliza dos meios coercitivos acima mencionados, e tenta localizar numerário em conta corrente da empresa ou de seus sócios e, em caso de resposta negativa, de forma célere e menos onerosa, requer de forma imediata, através da expedição de oficio à “ARISP”, a localização de imóveis passiveis de penhora em nome das empresas devedoras ou em nome de seus sócios.
Além de tais ferramentas de pressão ao devedor trabalhista para a apreensão de bens e valores, recentemente foi aprovada a Lei 12.440, de 7 de julho de 2011 (“Nova Lei”), publicada no Diário Oficial em 11 de julho de 2011, que cria a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (“CNDT”). A Nova Lei entra em vigor em 180 dias a contar da data de sua publicação.
O Artigo 1º da Nova Lei, que acrescenta o Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”), determina a expedição gratuita e eletrônica da CNDT para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho e insere os inadimplentes em banco de dados próprio da Justiça do Trabalho (Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, instituído pela Resolução Administrativa nº 1.470, de 24 de agosto de 2011, do Tribunal Superior do Trabalho (“TST”).
De acordo com a Nova Lei, o interessado não obterá a CNDT quando em seu nome constar (i) inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais Trabalhistas, inclusive com relação a recolhimentos previdenciários, custas e demais emolumentos e recolhimentos determinados em lei, ou (ii) inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
Ademais, a Nova Lei altera dois importantes artigos da Lei nº 8.666/1993: o Artigo 27, inciso IV, e o Artigo 29, inciso V, determinando que as empresas que participem de processos licitatórios apresentem, na fase de habilitação, documentação que comprove sua regularidade trabalhista por meio da emissão da CNDT.
A Justiça do Trabalho, seja através das parcerias já firmadas, seja através da Nova Lei, avalizada pela Resolução Administrativa do TST nº 1.470/2011, pretende acelerar o encerramento dos mais de 2,5 milhões de processos em fase de execução existentes no País.
Autores: Regina C. Baraldi Bisson e Anselmo Rodrigues de Jesus
[Boletim AP | ANO 3 | Nº 8 ]