Recentemente foi publicada a Lei nº 12.380/2011, convertendo as Medidas Provisórias nº 500 e nº 487/2010 editadas em agosto e abril de 2010, respectivamente. O referido diploma legal autoriza a União Federal e as entidades da Administração Pública Federal indireta (incluídos, portanto, os bancos públicos, como o BNDES) a contratar, reciprocamente ou com fundo privado do qual seja o Tesouro Nacional cotista único, a:
(i) aquisição, alienação, cessão e permuta de ações;
(ii) cessão de créditos decorrentes de adiantamentos efetuados para futuro aumento de capital; e
(iii) cessão de alocação prioritária de ações em ofertas públicas ou a cessão do direito de preferência para a subscrição de ações em aumentos de capital.
O principal objetivo é promover a facilitação da administração de ativos estatais bem como permitir o fortalecimento das empresas públicas e das sociedades de economia mista, tais como a Petrobrás, Telebrás, Eletrobrás e Banco do Brasil, sem comprometer as metas de superávit fiscal.
No caso das operações mencionadas no item (i), as ações negociadas deverão ser de empresas nas quais a participação da União ou entes acima referidos seja minoritária ou aquelas excedentes ao necessário para manutenção do controle acionário.
A cessão ao direito de preferência em ofertas públicas, desde que mantido, nos casos exigidos por lei, o controle acionário, também é um importante instrumento que dispõe a União para realizar aumento de capital em suas companhias.
No caso, o direito pode ser transferido para um fundo privado cujo Governo Federal seja cotista único, como é o caso do Fundo Soberano do Brasil (FSB), e a capitalização será tratada como investimento e não como uma dívida.
Outra forma de captação de recursos para uma estatal é por meio da cessão dos direitos relativos aos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (Afac) já feitos em outra empresa estatal. Foi o que ocorreu em setembro de 2010 com a Eletrobrás. A estatal capitalizou R$ 4,8 bilhões por meio da conversão em ações do saldo de uma conta de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (Afac), cujo crédito contabilizado no balanço da Eletrobrás foi transferido para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Autora: Tatiana Magalhães Florence