No Brasil, o transporte de mercadorias e de passageiros é feito, em larga escala, através da malha rodoviária. Nesse cenário, o trabalho dos motoristas profissionais pode ser executado através de contrato de emprego, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), ou de forma autônoma, disciplinado pela Lei n.º 11.442/2007.
A CLT já contém regulamentação do trabalho subordinado (através de contrato de emprego), de algumas categorias como bancários, empregados nos serviços de telefonia, jornalistas, professores e químicos, dentre outros. Desde 02/05/2012, porém, com a edição da Lei n.º 12.6191, de 30/04/2012, passou também a regulamentar o trabalho prestado por motoristas profissionais empregados em empresas de transporte rodoviário de cargas e de passageiros.
A nova lei acrescenta os artigos 235-A a 235-H à CLT para disciplinar condições gerais de trabalho, principalmente com relação à duração da jornada e aos períodos de descanso, atendendo às especificidades do transporte realizado, como viagens de longa distância e de passageiros.
Uma das mais importantes inovações diz respeito à previsão no sentido de que o motorista tem direito de ter sua jornada de trabalho e tempo de direção controlados de maneira fidedigna pelo empregador, o qual poderá valer-se de anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, ou de meios eletrônicos idôneos instalados nos veículos.
Certamente essa disposição terá impacto no dia-a-dia das empresas e na dinâmica das ações trabalhistas que versam sobre horas extras, no primeiro aspecto, em razão da necessidade de modificação práticas de recursos humanos, e, após o encerramento do vínculo empregatício, já na esfera judicial, ante a potencial alteração das regras de distribuição do encargo probatório.
Destaca-se, ademais, o fomento à negociação coletiva para criação de condições de trabalho mais adequadas à realidade econômica do empregador, sendo relevante destacar que o art. 235-F prevê a possibilidade de previsão de jornada especial de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, amplamente utilizada no setor hospitalar e de vigilância e segurança.
Em evidente adequação da lei à realidade da prestação de serviços no setor de transporte coletivo urbano, a nova lei acrescentou o § 5º ao artigo 71 da CLT, que trata sobre o intervalo intrajornada para refeição e descanso. De acordo com a nova disciplina legal, o intervalo mínimo de uma hora pode ser fracionado nos termos de acordo ou convenção coletiva de trabalho e em virtude das condições especiais do trabalho a que estão submetidos os motoristas, cobradores e fiscais, empregados no setor de transporte rodoviário de passageiros.
Nesse passo, a lei adota o posicionamento majoritário da jurisprudência trabalhista, a qual, através do item II da Orientação Jurisprudencial n.º 342 da Subseção de Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, já havia admitido o fracionamento do intervalo dos condutores de veículos rodoviários, empregados nas empresas de transporte coletivo urbano.
Por fim, referida lei acrescenta o Capítulo III-A ao Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/1997): “Da Condução de Veículos por Motoristas Profissionais”, cujos dispositivos, em tom imperativo, impõem aos motoristas a obrigação de observância dos limites de jornada e dos períodos de descanso, para garantia da segurança própria e de terceiros, colocando-os, assim, como agentes responsáveis pela limitação da própria jornada a bem da coletividade.
O assunto merece discussão aprofundada pois interessa tanto às empresas transportadoras ou distribuidoras quanto àquelas que com elas contratam, as quais, muitas vezes, são colocadas no polo passivo de ações trabalhistas nas quais há pedidos de condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, bem como de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de acidentes de trabalho envolvendo motoristas profissionais.
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