O Governo Federal editou, em 7 de agosto, a Medida Provisória 575, que estipula novas regras para projetos de Parceria Público-Privada (PPP) no país. A modelagem de concessões em regime de PPP vem se tornando cada vez mais frequente em projetos nas esferas de governo federal, estadual e municipal. Apenas no Estado de São Paulo, há, atualmente, seis projetos em fase de estudo após manifestação de interesse da iniciativa privada.
Os principais pontos da nova norma são:
(i) possibilidade de considerar-se uma parcela da remuneração do parceiro privado como “aporte de recursos”;
(ii) novas regras relativas ao Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP);
(iii) ampliação do limite de despesas contraídas pelos Estados e Municípios para fins de garantia ou transferência voluntária de recursos pela União.
A principal inovação da Medida Provisória diz respeito à natureza da remuneração do parceiro privado. Antes, os valores pagos pelo Poder Público eram considerados “contraprestação” – sujeitos, portanto, à incidência de tributos como ISS, PIS/Cofins, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Com a edição da Medida Provisória 575, uma parcela da remuneração pode ser considerada “aporte de recursos em favor do parceiro privado”, desde que isso seja autorizado por lei específica. Essa parcela é destinada à construção ou à aquisição de bens reversíveis (que, ao final do contrato, passarão para o patrimônio público).
Esse montante poderá ser excluído da determinação do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, bem como da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. A Medida Provisória estabelece, porém, que a parcela excluída deverá ser computada posteriormente, na determinação da base de cálculos desses tributos, na proporção em que o custo para a construção ou aquisição dos bens reversíveis seja realizado, inclusive mediante depreciação ou extinção da concessão.
Assim, a MP 575 não promoveu desoneração fiscal sobre o valor do aporte realizado em favor do parceiro privado. O novo regramento possibilita a postergação (ou diferimento) do momento de pagamento dos tributos. Logo, apesar da neutralidade sob a ótica tributária, a Medida Provisória 575 pode propiciar considerável vantagem financeira a incentivar a adoção do modelo de PPPs em novos projetos.
As outras alterações estipuladas pela Medida Provisória 575 também sugerem a intenção do governo federal de estimular a adoção do modelo de Parcerias Público-Privadas em novos projetos. Para tanto, ampliaram-se as hipóteses em que o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas (FGP) poderá ser acionado pelo parceiro privado. Do mesmo modo, ampliou-se, de 3% para 5% da receita corrente líquida do exercício, o limite de gastos dos Estados, Distrito Federal e municípios em despesas com projetos de PPP para fins de transferência voluntária de recursos ou concessão de garantias pela União.
Contribuíram para essa edição: Camila Araújo, Bruno de Abreu Faria e Pedro Leal Fonseca.