O seguro-garantia é um mecanismo utilizado frequentemente em projetos de infraestrutura, em que são exigidas garantias a serem apresentadas pelos investidores, fornecedores ou prestadores de serviço.
O IOF já não incide sobre as operações de fiança bancária, também utilizadas como mecanismo de garantia ao Poder Público em contratos administrativos. Com a redução da alíquota, o seguro-garantia, que pode ser emitido por instituição seguradora (e apenas por bancos), torna-se mais competitivo.
A medida, que entra em vigor em 90 dias a contar desta quinta-feira (16 de agosto de 2012), acarretará diminuição dos custos, por exemplo, nos projetos de concessões rodoviárias e ferroviárias anunciados pelo governo federal na última quarta-feira (15). Os investimentos devem alcançar R$ 133 bilhões nos próximos anos.
Colaboraram com este boletim: Bruno de Abreu Faria e Pedro Leal Fonseca.