Publicado nesta quarta-feira (12/Set), estudo inédito elaborado pelo observatório PPP Brasil revela a disseminação dos procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) em projetos de Parceria Público-Privada (PPP) nos Estados Brasileiros.
De acordo com o estudo, entre 2007 e 2012, foram realizados 73 procedimentos de Manifestação de Interesse em 16 Estados e no Distrito Federal, sendo este o instrumento preferencial para estruturação de projetos de Parceria Público-Privada no âmbito estadual. Ainda segundo o estudo, mais de 70% dos procedimentos foram realizados entre 2011 e 2012, o que demonstra a “retomada” das PPPs como forma de contratação entre a iniciativa privada e o poder público. Só em 2012, foram iniciados 27 projetos de Manifestação de Interesse, ante 3 procedimentos realizados em 2007.
Os Estados do Ceará, Minas Gerais e São Paulo são os que mais utilizaram procedimentos de manifestação de interesse para estruturação de projetos de PPP. A maioria dos projetos refere-se à área de logística (13), transporte de passageiros (11), saneamento básico (10) e saúde (10). Também há projetos nas áreas de segurança pública, infraestrutura predial, arenas esportivas, serviços ao cidadão, educação e trânsito.
O que são procedimentos de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada
Desde 2006, por meio do Decreto nº 5.977, é possível à iniciativa privada apresentar “projetos, estudos, levantamentos ou investigações” para realização de projetos de Parceria Público-Privada no âmbito federal. Essa possibilidade também foi largamente adotada na legislação de estados e municípios brasileiros.
Por meio da Manifestação de Interesse, abre-se um canal de diálogo entre a iniciativa privada e o poder público para a análise da viabilidade e estruturação dos projetos de PPP. O procedimento constitui uma etapa prévia à licitação, sendo que o Chamamento Público para apresentação de estudos não implica, necessariamente, a abertura da concorrência e a execução do projeto.
Uma vez que o governo decide autorizar a realização dos estudos, cabe aos interessados analisar, por exemplo, aspectos jurídicos, financeiros, econômicos, ambientais e de demanda envolvidos no possível projeto. Com isso, o governo terá elementos para avaliar a viabilidade e estruturar um projeto suficientemente atrativo para investidores privados.
Em regra, a entrega dos estudos ao governo implica a cessão dos direitos de propriedade intelectual. Os estudos aproveitados podem, a depender das condições em que a autorização tenha sido concedida, ter os seus custos posteriormente ressarcidos pelo licitante vencedor.
Colaboraram neste informe: Camila Araújo e Pedro Leal Fonseca
INFORME ESPECIAL AP | Ano 4 | Nº 8