Em julgamento realizado na tarde de hoje, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 559.937, declarou a inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS-Importação, (i) do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e (ii) do valor das próprias contribuições, previsão essa constante da parte final do inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/04, ao fundamento de violação do conceito de valor aduaneiro.Importante notar que a Fazenda Nacional, na sessão, requereu a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade acima retratada, para que a mesma alcance apenas as ações propostas até o julgamento do feito, pedido esse por ora rechaçado pela Corte, sem prejuízo, entretanto, de nova avaliação em sede de embargos de declaração a serem manejados.
Assim, diante da indefinição quanto à data de produção de efeitos da decisão ora comentada, fato que pode prejudicar a repetição dos valores indevidamente pagos a esse título nos últimos 05 (cinco) anos por contribuintes que ainda não tenham manejado ações judiciais sobre o tema, nos colocamos à disposição para avaliação quanto à conveniência de imediata impetração de mandado de segurança para declaração de inconstitucionalidade do art. 7º, I, da Lei nº 10.865/04, e eventual resguardo do respectivo direito ressarcitório.
Informe Especial AP | Nº 19 | Ano 5