Leia o Boletim Araújo e Policastro, com informações sobre Jurisprudência e Legislação, preparado pelas equipes de Comex e Tributário.
Jurisprudência | Poder Judicíario
STF DEFINE AS REGRAS DE TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADAS OU COLIGADAS LOCALIZADAS NO EXTERIOR
O Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão de julgamento realizada em 10/04/2013, definiu o exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.588 e dos Recursos Extraordinários nºs 611.586 e 541.090, nos quais foi debatida a constitucionalidade da regra constante do art. 74 da Medida Provisória (MP) nº 2.158-35/2001, segundo a qual, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exterior serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil na data do balanço no qual tiverem sido apurados.
Ao proclamar o resultado do julgamento da ADI, o Plenário do STF decidiu, por maioria de votos, com eficácia geral e efeito vinculante, que:
(i) o art. 74 da MP nº 2.158-35/2001 não se aplica às empresas coligadas localizadas em países sem tributação favorecida, devendo, nessa hipótese, para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerar apenas os lucros efetivamente distribuídos;
(ii) o art. 74 da MP nº 2.158-35/2001 se aplica às empresas controladas localizadas em países classificados como “paraísos fiscais” ou com tributação favorecida; e
(iii) o parágrafo único do art. 74 da MP nº 2.158-35/2001, que previu a aplicação retroativa da regra constante do caput, é inconstitucional.
Com relação aos investimentos em controladas não sediadas em “paraísos fiscais” e em coligadas em “paraísos fiscais”, por não ter sido alcançado o número de votos para declarar sua (in)constitucionalidade, deliberou-se por analisar essas questões em recursos individuais, os quais, entretanto, não possuem eficácia geral e vinculante.
Assim, apreciando o Recurso Extraordinário nº 611.586, haja vista tratar-se de apelo de contribuinte que possui empresa controlada situada em país classificado como “paraíso fiscal”, o Plenário da Suprema Corte negou-lhe provimento, aplicando o entendimento esposado na ADI.
Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 641.090, interposto pela União Federal, a Corte, em placar apertado de 5×4 (o Ministro Luiz Fux estava impedido de votar), considerou constitucional a tributação estabelecida pelo caput do art. 74 da MP em comento para os investimentos em controladas localizadas fora de “paraísos fiscais”, reconhecendo apenas a inconstitucionalidade da previsão de tributação retroativa constante no parágrafo único do mesmo artigo, determinado, ademais, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja apreciada a questão atinente à vedação à bitributação constante em Tratados Internacionais.
STF DECLARA INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DE IPI EM IMPORTAÇÃO REALIZADA POR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 643.525, publicado no último dia 26/04, decidiu, por unanimidade, em precedente inédito, que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) não incide sobre a importação de produtos por sociedade prestadora de serviços.
Segundo entendimento da Corte, a jurisprudência evoluiu para considerar que o critério material de incidência do IPI não pode decorrer da mera entrada de um produto no país, por não se tratar de um imposto próprio do comércio exterior, mas sim sobre a produção.
Noutro giro, ponderou-se que, em se tratando de importações realizadas por empresas não habitualmente contribuintes do IPI, sua incidência representaria ofensa à norma constante do art. 153, IV, § 3º, II, da Constituição Federal, que consagra o princípio da não-cumulatividade.
STF DECLARA INCONSTITUCIONAL A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA
Em sessão plenária realizada no dia 10/04/2013, o Supremo Tribunal Federal, prosseguindo com o julgamento do Recurso Extraordinário nº 607.056, cujo tema constitucional discutido teve repercussão geral reconhecida, decidiu, por maioria de votos, que o ICMS não pode incidir sobre o fornecimento de água canalizada.
STJ DECIDE QUE DESPESAS COM FÉRIAS SÃO PASSÍVEIS DE DEDUÇÃO NO ANO-CALENDÁRIO EM QUE SE APERFEIÇOOU O DIREITO ADQUIRIDO DO EMPREGADO
Em 08/03/2013, foi publicado acórdão, proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando o Recurso Especial nº 1.313.879-SP, decidiu, por unanimidade de votos, que as despesas relacionadas às férias dos empregados são passíveis de dedução na apuração do lucro real no mesmo ano-calendário em que se aperfeiçoou o direito adquirido do trabalhador.
STJ SUSPENDE DECISÃO QUE DEFINIU O LOCAL DE COBRANÇA DO ISS INCIDENTE SOBRE LEASING
Em 26/04/2013, foi publicada decisão monocrática, exarada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando os Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Especial nº 1.060.210-SC, concedeu medida liminar para suspender, até que haja o julgamento desse recurso pelo colegiado, os efeitos do acórdão que afirmou que a cobrança do ISS incidente sobre arrendamento mercantil deve ser feita no Município da sede da empresa prestadora do serviço, e não no qual ocorreu a prestação.
TRF DA 4ª REGIÃO DECIDE QUE NÃO DEVE INCIDIR IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DECORRENTES DE DEPÓSITO JUDICIAL OU RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE
Em 04/04/2013, foi publicado acórdão, prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, apreciando o Recurso de Apelação/Reexame Necessário nº 5006141-12.2012.404.7200, decidiu, à unanimidade de votos, que o valor recebido a título da taxa SELIC aplicada a depósito judicial ou a tributos pagos e que foram reconhecidos como indevidos em ações judiciais, não constitui renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição.
DECISÃO LIMINAR EXCLUI ICMS E ISS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE A RECEITA BRUTA
O Juízo da 2ª Vara Federal de Osasco, em decisão exarada nos autos da Ação Ordinária nº 0000685-71.2013.4.03.6130, deferiu antecipação de tutela requerida por empresa de tecnologia para autorizar a exclusão do ISS e do ICMS da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal incidente sobre sua receita bruta.
Jurisprudência | Órgão Administrativos
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE CONSULTA – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS/PARCELAMENTO
Em 15/04/2013, foi veiculada a Solução de Consulta nº 7, exarada pela Divisão de Tributação da 5ª Região, segundo a qual “a pessoa jurídica que possuir débitos cuja exigibilidade esteja suspensa em decorrência de parcelamento poderá distribuir seus lucros, sem que haja incidência da multa prevista no art. 32, § 1º, da Lei nº 4.357/64, desde que atendido o regular recolhimento das parcelas e observados os limites legais”.
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE CONSULTA – PIS E COFINS – INSUMOS
Em 16/04/2013, foi veiculada a Solução de Consulta nº 11, exarada pela Divisão de Tributação da 5ª Região, segundo a qual “os bens adquiridos para uso na manutenção ou conservação de máquinas e equipamentos serão caracterizados como insumos, para fins de apuração dos créditos do PIS e da COFINS não cumulativos, desde que sofram desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas ou químicas, em decorrência da ação direta de seu emprego nas máquinas e equipamentos efetivamente utilizados na fabricação dos produtos destinados à venda e desde que não incorporados ao ativo imobilizado”.
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE CONSULTA – COFINS / ICMS-ST
Em 03/04/2013, foi publicada a Solução de Consulta nº 38, exarada pela Divisão de Tributação da 8ª Região, segundo a qual “o ICMS recolhido em regime de substituição tributária não integra o custo de aquisição das mercadorias, pois representa uma mera antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído” e, por esse motivo, “não compõe a base de cálculo dos créditos a serem descontados do valor apurado da COFINS devida pelo contribuinte substituído”.
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE CONSULTA – BENS DO ATIVO IMOBILIZADO / PIS E COFINS
Em 04/04/2013, foi publicada a Solução de Consulta nº 40, exarada pela Divisão de Tributação da 9ª Região, segundo a qual no regime de apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS, “pode ser descontado crédito em relação a bens incorporados ao ativo imobilizado em decorrência de integralização de capital social e no valor ainda não descontado pela pessoa jurídica que transferiu o bem”.
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE CONSULTA – JUROS/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA
Em 02/04/2013, foi veiculada a Solução de Consulta nº 42, exarada pela Divisão de Tributação da 5ª Região, segundo a qual “os juros recebidos quando não resultantes da atividade de venda de bens que constitua seu objeto, bem como os descontos obtidos e os rendimentos auferidos em aplicações financeiras de renda fixa não integram a receita bruta” para fins de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva, prevista no artigo 8º da Lei n.º 12.546/2011. Todavia, “os juros cobrados dos clientes nas vendas a prazo de bens compõem a receita bruta, pois representam um complemento do preço de venda”. Tal pronunciamento fixou, ainda, que “as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, são consideradas receitas ou despesas financeiras, conforme o caso, não integrando a base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva”.
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE CONSULTA – DISSOLUÇÃO PARCIAL/DEVOLUÇÃO DE CAPITAL
Em 11/04/2013, foi veiculada a Solução de Consulta nº 46, exarada pela Divisão de Tributação da 6ª Região, segundo a qual “na dissolução parcial de sociedade, com devolução do capital em dinheiro, a parte do patrimônio líquido da pessoa jurídica atribuída ao sócio que exceder ao custo de aquisição da participação societária admitido pela legislação será tributada segundo a natureza de cada conta componente do patrimônio líquido. Na dissolução parcial de sociedade, com devolução do capital em bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem transferidos ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. A devolução de capital será tributada na pessoa jurídica que a está realizando, quando efetuada a valor de mercado”.
CARF – ACÓRDÃO – IRPJ/DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS
Em 05/03/2013, foi publicado o acórdão nº 1402001.341, proferido pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em que restou consignado que “constitui propósito negocial legítimo o encadeamento de operações societárias visando a redução das incidências tributárias, desde que efetivamente realizadas antes da ocorrência do fato gerador, bem como não visem gerar economia de tributos mediante a criação de despesas ou custos artificiais ou fictícios”. Tal precedente fixou, ainda, que “a partir da vigência do art. 22 da Lei n.º 9.249/1995, a redução de capital mediante a entrega de bens ou direitos, pelo valor patrimonial, não mais constitui hipótese de distribuição disfarçada de lucros, por expressa determinação legal”.
CARF – ACÓRDÃO – AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais formalizou o acórdão nº 1101-00.766, em que restou consignado que não é possível o aproveitamento do ”passivo a descoberto” na formação do ágio, pois, segundo a Corte, ”somente o preço pago pode ser considerado na formação do ágio, não reconhecendo a teoria do sacrifício econômico em face da suposta assunção tácita da investidora do passivo a descoberto da investida”.
Legislação
IOF/CRÉDITO – ALÍQUOTA ZERO – DECRETO Nº 7.975/2013
Em 02/04/2013, foi publicado o Decreto n.º 7.975, que incluiu o inciso XXVIII ao artigo 8º do Decreto n.º 6.306/2007 (Regulamento do IOF). Em síntese, a alteração legislativa culminou na redução a 0% (zero) da alíquota do IOF/Crédito incidente sobre as “operações de crédito realizadas por instituição financeira, com recursos públicos ou privados, para financiamento de operações, contratadas a partir de 02/04/2013, destinadas a aquisição, produção e arrendamento mercantil de bens de capital, incluídos componentes e serviços tecnológicos relacionados, e o capital de giro associado, a produção de bens de consumo para exportação, ao setor de energia elétrica, a estruturas para exportação de granéis líquidos, a projetos de engenharia, à inovação tecnológica, e a projetos de investimento destinados à constituição de capacidade tecnológica e produtiva em setores de alta intensidade de conhecimento e engenharia e projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de concessão pelo Governo Federal”.
ESPÍRITO SANTO CONCEDE BENEFÍCIO A IMPORTADOR
As empresas instaladas no Espírito Santo poderão deixar de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as importações realizadas por portos e aeroportos do Estado. Por meio de Decreto publicado em 26/04/21013, o governo capixaba instituiu benefício fiscal que permite aos contribuintes postergar o recolhimento do imposto, que deverá ser pago apenas por ocasião da comercialização da mercadoria importada.
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO
Desde agosto de 2012, está em vigor a disposição legal (caput do § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004) que determina o acréscimo de 1% à alíquota da Cofins-Importação na hipótese de importação dos bens classificados na TIPI e relacionados no anexo da Lei nº 12.546/2011. Em 02/04/2013, foi editada a Lei nº 12.794 e, em 04/04/2013, a Medida Provisória n.º 612 acrescentando diversos produtos ao referido anexo, dentre eles: (i) produtos farmacêuticos; (ii) de perfumaria e cosméticos; bem como (iii) máquinas e produtos mecânicos. Tais produtos serão tributadas pela COFINS-Importação sob a alíquota de 8,6%.
Autores: Bruno de Abreu Faria, Rafael Alves dos Santos e Maria Clara de Oliveira Fernandes
Boletim AP | Nº 21 | Ano 5