A partir de 1º de outubro de 2013, entrará em vigor o Decreto nº 8.058, publicado em 29 de julho de 2013, que regulamenta os procedimentos administrativos relativos à investigação e aplicação de medidas antidumping.
O dumping consiste na prática comercial abusiva na qual uma ou mais empresas de um país vendem seus produtos, mercadorias ou serviços por preços consideravelmente abaixo de seu valor de mercado para outro país durante determinado período, visando à eliminação dos fabricantes e empresas concorrentes que produzam mercadorias similares, passando então a exercer o domínio econômico naquele mercado.
A implementação do Decreto nº 8.058/2013 possibilitará a aplicação das medidas previstas no Acordo Antidumping (Acordo Geral de Tarifas e Comércio – GATT/1994), este assinado pelo Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, em 1994.
Dentre as mudanças trazidas pela letra normativa, destaca-se a introdução de prazos e procedimentos não previstos anteriormente pelo Decreto nº 1.602/1995 (atualmente em vigor), que vislumbram o aumento da segurança jurídica das partes envolvidas nos procedimentos de investigação de dumping.
A título exemplificativo, o Decreto nº 8.058/2013 estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias para análise das petições que indiquem indícios da existência de dumping, bem como prevê a possibilidade de a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) iniciar investigações de ofício, em circunstâncias excepcionais. Com essas alterações, pretende-se reduzir a duração média das investigações antidumping dos atuais 15 (quinze) meses para 12 (doze) meses.
Autores:
Luiz Carlos Venturi, Bruno Lanna Peixoto, André Pacini Grassiotto, e Lorenzo Augusto Vecchi.
Informe Especial AP | Ano 5 | Nº 31