Em decisão proferida no último dia 29, o Supremo Tribunal Federal manteve o fim do caráter compulsório do recolhimento da contribuição sindical, nos exatos termos previstos pela Reforma Trabalhista.
Foram julgadas improcedentes as 19 ações diretas de inconstitucionalidade movidas por Confederações, Federações e Sindicatos, que pretendiam a inconstitucionalidade dos artigos que alteraram a CLT e que suprimiram a obrigação de recolhimento da contribuição sindical pelos empregadores, independentemente da notificação da autorização pelo empregado.
A alteração, introduzida na CLT com a Reforma Trabalhista (que entrou em vigor em novembro/2017), tornou o repasse facultativo, ao estabelecer, em seu artigo 579, que “o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão”.
Ou seja, a partir da Reforma, para que haja o desconto da contribuição sindical dos empregados, deve haver expressa autorização, sendo que, no cenário anterior, deveria haver a expressa oposição do empregado para evitar o desconto.
Referida contribuição equivale ao salário de um dia de trabalho, retido anualmente na remuneração do empregado para manutenção do sindicato de sua categoria e, até a introdução da Reforma Trabalhista, tinha natureza jurídica tributária, por ser instituída por lei e ter caráter compulsório.
No entanto, após a decisão do STF, a contribuição deixou de ter caráter tributário, eis que passou a ser facultativa, devendo, portanto, haver um reenquadramento de sua natureza jurídica.