Em 26/06/2018, a Coordenação-Geral de Tributação (“COSIT”) da Receita Federal do Brasil (“RFB”) proferiu a Solução de Consulta nº 77 que fixou, em caráter vinculante, os procedimentos necessários à compensação de créditos previdenciários reconhecidos judicialmente em favor dos contribuintes.
Referida Solução de Consulta estabelece que as compensações de créditos previdenciários – reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado –somente serão homologadas caso os contribuintes previamente realizem a retificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (“GFIP”) relativas aos respectivos períodos de apuração, sob pena de não homologação da compensação e consequente cobrança do valor principal do débito considerado indevidamente compensado, acrescido de juros, multa de mora, e sem prejuízo de lançamento de ofício, pela autoridade fiscal, de multa isolada calculada à razão de no mínimo 50% do valor do debito principal em razão da não homologação da compensação administrativa.
Além disso, o entendimento da RFB exarado na Solução de Consulta nº 77 é o de que a mera ausência de retificação das GFIP configura, por si só, ilícito tributário sujeito à aplicação da penalidade de multa prevista no artigo 32-A da Lei nº 8.212/91, uma vez que a GFIP originária será considerada pelas autoridades fiscais como uma obrigação acessória apresentada com “incorreções” pelo contribuinte.
A Solução de Consulta nº 77 retoma um debate iniciado em setembro de 2016, quando da publicação da Solução de Consulta nº 132, também proferida pela COSIT, com orientação semelhante.
Entretanto, milita em favor dos contribuintes razoáveis argumentos no sentido de que a falta de retificação da GFIP não pode constituir óbice a um pleito compensatório, uma vez que artigo 74, da Lei nº 9.430/96 –que rege o procedimento de compensação – não prevê a obrigatoriedade de retificação desta obrigação acessória como requisito essencial ao reconhecimento da materialidade do crédito constituído em favor do contribuinte. Além disso, a imposição de tal condicionante por norma infralegal ofenderia frontalmente o Princípio da Estrita Legalidade, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal de 1988.
Este racional pode ser aplicado, por exemplo, para pretensões compensatórias de eventuais créditos previdenciários decorrentes de ações judiciais em que se discute a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas com nítido caráter indenizatório pagas em folha, como o auxílio-doença, o terço constitucional de férias, os primeiros quinze dias do auxílio-doença, o salário-maternidade, o aviso-prévio indenizado, dentre outras.
Aos contribuintes interessados, os profissionais do escritório estão à disposição para esclarecimentos quanto às restrições previstas na Solução de Consulta COSIT nº 77/2018, bem como para assessorá-los em eventual discussão judicial visando assegurar o direito à compensação de créditos previdenciários sem a prévia retificação das respectivas GFIP.