Foi prorrogado para 31 de dezembro de 2020 o prazo para a emissão de títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de investimento na área de infraestrutura, ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, com os incentivos estabelecidos pela Lei no 12.431/11. A prorrogação foi veiculada por meio do Artigo 20 da Medida Provisória no 651/14, o qual alterou o Parágrafo 1o, do Artigo 2o da Lei no 12.431/11.
Nos termos da Lei no 12.431/11, são passíveis de enquadramento nos incentivos previstos: (i) as debêntures emitidas por sociedades de propósito específico, constituídas sob a forma de sociedade por ações; (ii) os certificados de recebíveis imobiliários; e (iii) as cotas de emissão de fundo de investimento em direitos creditórios, constituídos sob a forma de condomínio fechado. Para serem elegíveis aos referidos incentivos os recursos captados por meio de tais instrumentos devem: (a) ser destinados aos projetos acima descritos; e (b) atender às características estabelecidas nos Parágrafos 1º, 1º-A, 1º-B, 1º-C e 2º do Artigo 1º da Lei no 12.431/11.
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Autores: Daniel L. Monteiro e Bianca Araujo Borsato
INFORME ESPECIAL AP | Ano 6 | nº 45.