Na última quarta-feira, 30/05/2018, véspera de feriado, foi publicada a Lei nº 13.670/2018 que trouxe relevantes alterações na legislação tributária para compensar a perda de arrecadação com a redução de tributos sobre o óleo diesel e seus derivados, anunciada pelo Governo Federal como forma de pôr fim à greve dos caminhoneiros na semana passada.
Dentre as alterações, está a revisão do programa de desoneração da folha de pagamentos, que permitia que determinados setores empresariais recolhessem a Contribuição Previdenciária sobre sua receita bruta em substituição à sua folha de pagamentos, regime tradicional de recolhimento.
Com a revisão do programa, a partir do dia 1º de setembro de 2018, somente as empresas enquadradas nos seguintes setores poderão continuar a recolher a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (“CPRB”): (i) call center, comunicação, Tecnologia de Informação (“TI”), Tecnologia de Informação e Comunicação (“TIC”), projetos de circuitos integrados; (ii) calçados, confecção/vestuário, couro, têxtil; (iii) construção civil, contribuição e obras de infraestrutura; (iv) fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos; (v) produção de proteína animal; e (vi) transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas.
Os demais setores deverão retornar ao regime tradicional de recolhimento, que determina a incidência da Contribuição Previdenciária à alíquota de 20% (vinte por cento) sobre a folha de salários. Isto afeta, particularmente, setores como o de medicamentos e fármacos, papel e celulose, hotelaria e fabricação de peças metálicas, dentre outros, que foram reonerados com a revisão do programa.
Além disso, a Lei nº 13.670/2018 fixou um prazo de vigência do programa de desoneração da folha, que antes era indeterminado e agora terá vigor somente até 31 de dezembro de 2020.
Por fim, além da reoneração da folha de pagamentos para determinados setores, a Lei nº 13.670/2018 também promoveu relevantes alterações em outras normas tributárias, notadamente no que se refere: (i) ao aumento da alíquota da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social sobre Operações de Importação (“COFINS-Importação”) sobre determinadas operações; (ii) à aplicação de penalidades por ausência de elaboração de escrituração digital de determinadas obrigações contábeis e fiscais; e (iii) ao rol de créditos tributários que não poderão ser objeto de declaração de compensação, dentre outros ajustes na legislação tributária.
Os profissionais do escritório estão à disposição para esclarecimentos quanto às alterações promovidas pela Lei nº 13.670/2018, bem como para analisar seus impactos sobre as operações usuais de diversos setores empresariais