Antes mesmo da vigência da Lei nº 13.467/2017 (“Reforma Trabalhista”), os Honorários de Sucumbência eram cabíveis em algumas e limitadas hipóteses na Justiça do Trabalho, como, por exemplo, no caso do reclamante que, além de ter êxito nos pedidos, deveria (1) estar assistido por sindicato da categoria profissional, e, concomitantemente, (2) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permitia demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família, bastando declaração nesse sentido juntada aos autos. Também no caso de ação rescisória e, até mesmo, em causas em que o ente sindical figurava como substituto processual, bem como nas lides que não derivavam da relação de emprego.
Ocorre que, após a vigência da Reforma Trabalhista, os Honorários de Sucumbência, inseridos através do artigo 791-A, da CLT, tiveram suas hipóteses de incidência ampliadas, o que, a par de outras alterações, cuja interpretação é incerta, justificam, também, a redução da propositura de novas reclamações.
Ficou estabelecido que, ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos Honorários de Sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Referidos honorários serão devidos, ainda, nas ações contra a Fazenda Pública e na reconvenção.
Para isso, ao fixar os honorários, o juiz observará (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar da prestação do serviço; (c) a natureza e a importância da causa; (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
No caso do beneficiário da justiça gratuita ser sucumbente no objeto da ação, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações pelo beneficiário.
Nesse sentido, o parágrafo 4º, do art. 791-A, da CLT, se contrapõe com o disposto no inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal, uma vez que determina que o Estado deverá prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
De acordo com as estatísticas do Tribunal Superior do Trabalho (“TST”), no ano de 2017, foram ajuizados 2.648.463 (dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três) processos.[1] Segundo dados do TST [2], o ajuizamento de novas ações, em comparação com o ano de 2016 foi reduzido.
Referida redução está relacionada, em grande parte, ao risco do trabalhador ter que arcar com as despesas processuais e honorários sucumbenciais, em razão do indeferimento de seus pedidos.
Isso porque, a parte vencida, que poderá ser tanto o reclamante quanto o(a) reclamado(a), deverá, entre outras obrigações[3], pagar os Honorários Advocatícios Sucumbenciais, destinados ao advogado da parte vencedora.
No caso de ocorrer procedência em parte da reclamação trabalhista, tanto o autor (reclamante) quanto o réu (reclamada) serão sucumbentes no objeto da demanda.
Dessa forma, ocorrerá a sucumbência recíproca, ou seja, o advogado de cada litigante fará jus a honorários, sendo vedada a compensação dos respectivos valores.
O Supremo Tribunal Federal (“STF”), por meio de sua 1ª Turma, discorreu sobre o tema:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ART. 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO.
1. A parte vencedora pede a fixação de honorários advocatícios na causa com base em direito superveniente – a Lei 13.467/2017, que promoveu a cognominada “Reforma Trabalhista”.
2. O direito aos honorários advocatícios sucumbenciais surge no instante da prolação da sentença. Se tal crédito não era previsto no ordenamento jurídico nesse momento processual, não cabe sua estipulação com base em lei posterior, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.014.675-MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
Do mesmo modo, o TST vem decidindo que o momento que define a incidência de honorários sucumbenciais é o da prolação da sentença. A matéria não encontra unanimidade no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a exemplo do entendimento do Desembargador Sérgio Pinto Martins, da 18ª Turma, para quem aplicar a Lei da Reforma, em processos cuja primeira audiência tenha ocorrido antes da Reforma Trabalhista, seria aplicar a lei de forma retroativa, uma vez que não teria sido oportunizada defesa quanto a esse ponto:
Honorários de advogado. Lei n.º 13.467/17. Direito intertemporal. A ação foi proposta em 11 de setembro de 2017, tendo sido realizada audiência de conciliação em 24.10.2017. Na audiência una seguinte foi apresentada a contestação, em 5.12.2017, pugnando pela observância da lei anterior. Estes são os limites da lide. A Lei n.º 13.467/17 não estava em vigor na data da primeira audiência. Logo, não pode ser aplicado o artigo 791-A da CLT. Entender de forma contrária é aplicar a lei de forma retroativa, quando a litiscontestatio já foi formada. Não foi apresentado pedido na contestação de aplicação de honorários de advogado com base na Lei n.º 13.467/17. Não foi exercido contraditório pelo autor sobre tal ponto no momento da contestação. Os honorários de advogado somente podem incidir em relação às ações iniciadas após a entrada em vigor da Lei n.º 13.467/2017.
(RO – 1001899-78.2017.5.02.0603, Relator Desembargador Sergio Pinto Martins, Data de Julgamento: 14/03/2018, 18ª Turma).
Nesse sentido, resta claro que referido tema ainda deverá ser alvo de discussões, até sua futura consolidação e uniformização.
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[1] Fonte: http://www.tst.jus.br/web/estatistica
[2] Fonte: http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt/relatorio-geral
[3] Pagamento de custas processuais, por exemplo.