O que é?
Medida Provisória é norma com força de lei editada pelo Presidente da República em situações de relevância e urgência. Em que pese ter efeitos jurídicos imediatos, a Medida Provisória precisa de apreciação posterior da Câmara e do Senado para ser convertida, de forma definitiva, em lei ordinária.
Prazo?
O prazo inicial de vigência é de 60 dias, prorrogado automaticamente por igual período, caso não tenha sua votação concluída nas duas Casas do Congresso Nacional.
Medida Provisória 808/2017
A Medida Provisória 808/2017 (“MP 808/2017”) foi editada para esclarecer/regulamentar diversos pontos da Lei n. 13.467/2017, que trata da Reforma Trabalhista.
Em razão de não ter sido aprovada a tempo, a MP 808/2017 perdeu a validade em 23 de abril de 2018, tornando a dar efeito às normas vigentes antes de sua edição (com a redação original da Reforma).
Impactos trabalhistas diante do término da vigência da MP 808/2017
Ante o término da vigência da MP 808/2017, e, consequentemente, com a ausência de regulamentação/esclarecimentos, os temas abrangidos pela referida Medida Provisória, voltaram a ser regulamentados pela Lei n. 13.467/2017, sem as elucidações necessárias.
Com isso, a empresa que implementou alguma mudança à luz da MP 808/2017, não poderá, a princípio, fazer alterações prejudiciais no contrato de trabalho de seu empregado (o que deve ser analisado caso a caso).
Essa situação deixa a empresa em posição vulnerável em relação às mudanças já praticadas, uma vez que, com a queda da MP 808/2017, não estão mais amparadas por lei.
Principais mudanças a partir do término da vigência da Medida Provisória:
ESCALA 12×36
Com a queda da MP 808/2017, as partes poderão estabelecer jornada de trabalho de 12×36, inclusive, por Acordo Individual escrito.
Quanto às entidades atuantes no setor de saúde, o parágrafo 2º, do art. 59-A, da MP 808/2017, previa a jornada 12×36, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. No entanto, atualmente, em razão do término de sua vigência, não há qualquer previsão legal que autorize este tipo de jornada.
TRABALHO INTERMITENTE
Em razão da queda da MP 808/2017, voltou a ficar determinado que o contrato de trabalho intermitente deverá conter, de forma específica, apenas o valor da hora (referido valor não poderá ser inferior a um salário mínimo ou inferior ao salário pago aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma atividade).
Além disso, voltaram a vigorar os seguintes trâmites:
REMUNERAÇÃO
Com a queda da MP 808/2017, somente os valores, ainda que habituais, pagos a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
A gorjeta destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo critérios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Caso referidos métodos não sejam definidos em convenção ou acordo coletivo de trabalho, os sistemas de rateio e distribuição da gorjeta e os percentuais de retenção previstos serão definidos em assembleia geral dos trabalhadores.
AUTÔNOMO
Com o término da vigência da MP 808/2017, o empregado autônomo pode trabalhar com ou sem exclusividade e de forma contínua ou não, sem que haja a descaracterização da forma de contratação.
INSALUBRIDADE PARA GESTANTES
Somente as empregadas grávidas expostas a grau máximo de insalubridade serão afastadas de imediato. Com relação aos demais graus, apenas haverá o afastamento quando apresentado atestado médico para tanto.
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS
A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.
Com a queda da MP 808/2017, o juízo fixará a reparação a ser paga, de acordo com o salário do ofendido, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:
Em caso de reincidência das mesmas partes, o juiz pode elevar ao dobro do valor da indenização.