Os débitos das empresas, em ações perante a Justiça do Trabalho, até a recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST, no processo ArgInc – 479-60.2011.5.04.0231, eram atualizados mediante a aplicação da Taxa Referencial Diária – TRD, com o acréscimo de juros de mora equivalentes a um por cento ao mês.
De acordo com a decisão em referência, os débitos trabalhistas passarão a ser atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O índice será utilizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) para a tabela de atualização monetária da Justiça do Trabalho (Tabela Única). Os juros de mora, de um por cento ao mês, permanecem inalterados.
A aplicação da TRD para a correção monetária acabava por não recompor, de fato, os créditos trabalhistas, que, ao revés, acabavam por minguar ante as perdas inflacionárias no decorrer dos anos. A título de exemplo, entre setembro de 2012 e junho de 2013, bem como no mês de agosto de 2013, a TRD chegou a ser negativa.
Para ilustrar a perda inflacionária sofrida pelo trabalhador, na decisão em comento, o TST compara os índices no ano de 2013. Segundo o TST, no referido ano, a TRD foi de 0,2897%, enquanto o IPCA foi de 5,91%.
O TST determinou que os efeitos da decisão incidirão sobre todos os processos em curso, ressalvados os processos já quitados ou extintos, em tramitação final.
Ainda, o TST estabeleceu que o IPCA-E deverá ser aplicado a partir de 30 de junho de 2009, de forma que todos os débitos decorrentes de ações trabalhistas devidos a partir da referida data serão integralmente corrigidos pelo IPCA-E. Os débitos trabalhistas anteriores a essa data estipulada pelo TST receberão tratamento híbrido: até a data de corte os valores serão corrigidos pela TRD, após pelo IPCA-E.
Cabe recurso contra a referida decisão, mas caso a decisão em análise se torne final, os empregados poderão requerer a aplicação do IPCA-E para a atualização até mesmo dos valores depositados em contas judiciais, como garantia do pagamento das execuções.
Por analogia, entendemos que a decisão será bem acolhida pelos Tribunais Regionais.
Ao menos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com Jurisdição sobre a Capital, Litoral Sul e Grande São Paulo, os credores em ações trabalhistas já vêm tendo êxito em pedidos de diferenças entre juros bancários (cerca de 0,5% ao mês) e juros aplicáveis na Justiça do Trabalho (1% ao mês). No Tribunal em referência, a questão é pacífica, conforme sua Súmula 7: “É devida a diferença entre os juros bancários incidentes sobre o depósito da condenação e os juros trabalhistas, salvo se o depósito objetivou quitar a execução pelo valor fixado na sentença.”
Embora a decisão não seja final, o momento econômico atual convida as empresas a reavaliarem seu passivo trabalhista e buscarem uma solução amigável para as ações, evitando a correção dos débitos trabalhistas pelo IPCA-E, principalmente para aquelas que, tendo seus negócios dependentes da variação cambial da moeda americana, favorecem-se com a desvalorização do real frente ao dólar.