Com o início de mais um ano, convidamos à leitura da nossa Retrospectiva, em relação a temas relacionados aos Direitos Trabalhistas, em 2014. Trazemos à reflexão questões que podem impactar o seu dia a dia em 2015, seja no campo processual ou das rotinas trabalhistas.
O levantamento abaixo foi elaborado a partir das alterações legislativas e precedentes de maior relevância durante 2014.
1. Trabalho Temporário | Com a Portaria nº. 789, de 02.04.2014, publicada em junho de 2014, o Ministério do Trabalho trouxe relevante alteração na duração do contrato de trabalho temporário baseado em necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente. De acordo com a lei, o trabalho temporário não pode ter duração maior que três meses, a não ser que o Ministério do Trabalho autorize a ampliação do contrato. A antiga Portaria do Ministério do Trabalho que tratava desse assunto (Portaria nº. 550, de 12.03.2010) permitia a prorrogação do contrato de trabalho temporário por mais três meses, de forma que o trabalho temporário poderia alcançar a duração total de seis meses. Com a nova Portaria, o trabalho temporário, baseado em substituição de pessoal regular e permanente, pode ser contratado e/ou prorrogado por período maior que três meses, desde que, à época da contratação/prorrogação, existam circunstâncias que justifiquem a contratação de trabalhador temporário por mais de três meses. Ainda, a nova Portaria amplia para nove meses o prazo de duração total dos contratos de trabalho temporário, baseados em substituição de pessoal regular e permanente. O tempo de duração dos contratos de trabalho temporário em razão de acréscimo extraordinário de serviços continua limitado a três meses, mantida a limitação de três meses para a prorrogação.
2. Terceirização | Em maio do ano anterior, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 713211, reconheceu a repercussão geral da terceirização. Nesse processo, o Supremo Tribunal Federal delimitará os conceitos de atividade-meio e atividade-fim, restringindo, assim, as hipóteses de terceirização. Atualmente, a terceirização é disciplinada pela Súmula 331, do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a Súmula em referência, é possível a terceirização de serviços de vigilância, de conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador dos serviços, contanto que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta entre o tomador de serviços e o trabalhador terceirizado. Com a repercussão geral da terceirização, espera-se que o Supremo Tribunal Federal se aprofunde no conceito de atividade-meio, reduzindo os inúmeros processos que tratam deste tema.
3. Utilização do Seguro-Garantia na Justiça do Trabalho | Com a publicação da Lei nº. 13.043, de 13.11.2014, o seguro-garantia passa a ser modalidade de garantia também em execuções trabalhistas. A lei em referência alterou a lei de execuções fiscais, para inserir o seguro-garantia como meio de garantia da execução fiscal. A alteração legislativa em questão também produz impactos na execução trabalhista, pois o artigo 889 da CLT estabelece que a lei de execuções fiscais é aplicável à execução trabalhista, desde que compatível com o processo do trabalho. Para o propósito de garantir a execução trabalhista, dentre outros, a apólice de seguro-garantia deve ser expedida com prazo de validade indeterminado ou condicionado à solução final do processo.
4. Impactos do Novo Código de Processo Civil no Processo do Trabalho | Atualmente, o direito processual civil é aplicável ao processo do trabalho, desde que compatível. A aplicação subsidiária do direito processual civil ao processo do trabalho, hoje, está prevista apenas na CLT, em seu artigo 769. O novo CPC terá, em seu artigo 15, disposição expressa que ratifica o conteúdo do artigo 769 da CLT. Tendo-se em vista que os Tribunais do Trabalho vêm aplicando diversos institutos do Código de Processo Civil ao processo do trabalho, a exemplo da intimação do devedor para pagamento em quinze dias, na pessoa de seu advogado (de acordo com a CLT, o devedor deverá ser intimado pessoalmente para pagamento em 48 horas, procedimento considerado por alguns juízes como menos favorável ao trabalhador se comparado com aquele previsto no CPC), é importante estarmos atentos às alterações legislativas trazidas pelo novo diploma legal.
5. Processamento de Recursos no Âmbito da Justiça do Trabalho | Desde o final do terceiro trimestre de 2014, está em vigor a Lei nº. 13.015/2014, cujo objetivo é dar maior celeridade aos julgamentos dos processos na Justiça Trabalhista. Referida lei modificou, especialmente, dispositivos da CLT que versam sobre os recursos especiais da Justiça do Trabalho, ou seja, o recurso de revista e o recurso de embargos. Uma das principais mudanças reside na obrigatoriedade de os Tribunais Regionais do Trabalho unificarem suas próprias decisões. Ao Tribunal Superior do Trabalho, então, caberá a unificação da jurisprudência dos Tribunais Regionais do Trabalho, nas hipóteses em que os Regionais apresentarem teses diversas para a mesma matéria. Outra mudança importante está na aplicação do julgamento dos recursos repetitivos. Com a alteração da CLT, recursos considerados repetidos deverão aguardar a decisão do primeiro caso, sendo que a decisão sobre o tema refletirá nos processos paralisados.
6. Prescrição do FGTS | Nos termos da legislação que disciplina o FGTS, da Súmula nº. 362, do Tribunal Superior do Trabalho, e da Súmula nº. 210, do Superior Tribunal de Justiça, é de trinta anos o prazo prescricional para a cobrança do FGTS. Todavia, recentemente, o Supremo Tribunal Federal definiu que o prazo prescricional em questão é de cinco anos, pois o FGTS, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, está sujeito ao prazo prescricional previsto no inciso XXIX, do artigo 7º, da Constituição Federal. De acordo com a regra da Constituição para a cobrança de créditos trabalhistas em geral, os créditos resultantes das relações de trabalho podem ser cobrados em até dois anos após a extinção do contrato, observado o limite de cinco anos, contado retroativamente, a partir da data da distribuição da ação. O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi proferido no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, realizado em 13.11.2014. Para não prejudicar os credores de FGTS com base na prescrição trintenária, o relator da decisão, Ministro Gilmar Mendes, propôs a seguinte regra de transição: para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Já para os casos em que o prazo prescricional estava em curso na data do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir do julgamento em referência.
7. Tratamento Jurisprudencial Conferido à Multa do FGTS para Diretor Não-Empregado | O artigo 16 da Lei nº. 8.036/1990 prevê a faculdade de o diretor não-empregado receber depósitos em conta vinculada, relativos ao FGTS. Já o artigo 18, desta mesma lei, trata da multa de 40% sobre o FGTS na hipótese de despedida pelo empregador sem justa causa. Esse dispositivo legal é omisso quanto à multa de 40% sobre o FGTS para o diretor não-empregado. No julgamento do processo RR 295-23.2010.5.03.0052, realizado em 26.11.2014, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que a empregadora não devia o pagamento da multa de 40% para diretor não-empregado, pois, nos termos do estatuto da empresa, o diretor poderia ser destituído a qualquer momento. Para o Tribunal Superior do Trabalho, a possibilidade de o diretor não-empregado ser destituído a qualquer momento ou por prazo certo, a depender de previsão estatutária, não se confunde com rescisão por iniciativa do empregador.
8. Violação Moral Decorrente do Excesso de Horas Extras | O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o empregado que realiza jornada de trabalho por um período significativamente superior ao previsto em lei deverá receber indenização moral, ao considerar que a sobrecarga excessiva de trabalho contraria princípios constitucionais, como o direito à vida, bem-estar individual e social, a não mercantilização do trabalho e a valorização do trabalho e do emprego. No julgamento do agravo de instrumento AIRR – 1399-02.2012.5.15.0099, realizado em 26.11.2014, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o empregador deve pagar indenização moral ao seu empregado que trabalhou mais de 5 horas extras diárias, por um ano. A decisão se fundamenta na transgressão ao direito ao descanso individual e à comunhão familiar.
9. Intervalo de 15 Minutos para Mulheres Antes de Jornada Extraordinária | O Supremo Tribunal Federal reconheceu que o artigo 384 da CLT é compatível com a Constituição Federal. Esse dispositivo legal está inserido no capítulo que trata da proteção do trabalho da mulher e prevê a garantia de 15 minutos de descanso, em caso de prorrogação da jornada normal/ordinária de trabalho, por empregadas do sexo feminino. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho também está pacificada quanto ao reconhecimento desse direito. Assim, caso o intervalo seja transgredido, poderá haver condenação ao pagamento desse período com adicional de 50%. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 658312, realizado em 27.11.2014. De acordo com o voto do relator, podem existir dispositivos que reconheçam tratamentos diferenciados entre as pessoas, desde que essas desigualdades sejam equilibradas de forma proporcional. Para enfatizar esse argumento, o Ministro aborda alguns temas a serem considerados, como a exclusão histórica da mulher no mercado de trabalho e o acúmulo de atividades pela mulher no lar e no trabalho.
10. Limite Temporal ao Pagamento de Pensão Mensal | O empregado que sofre acidente de trabalho ou adquire doença ocupacional é elegível, dentre outros, ao pagamento de pensão correspondente ao trabalho para o qual se tornou inábil, total ou parcialmente. O pensionamento mensal deve iniciar quando do término do tratamento. Quanto ao termo final do pagamento, a jurisprudência é bastante variável. Em linhas gerais, o termo final pode coincidir com a aposentadoria do empregado ou com a expectativa de vida estabelecida pelo IBGE, dentre outros critérios. Contudo, recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento de recurso de revista (RR-2773-98.2011.5.02.0471), definiu que o pensionamento mensal é vitalício, desvinculando a pensão mensal de critérios temporais, ao argumento de que o artigo 950 do Código Civil, de aplicação supletiva ao direito do trabalho, não prevê limitação temporal à modalidade de indenização em comento.
11. Invalidação de Pedido de Demissão Desprovido de Assistência Sindical | Nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 477, da CLT, a rescisão de empregado com mais de um ano de serviço somente é válida mediante homologação da rescisão, pelo Sindicato que representa o empregado, ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A homologação é requisito essencial à validade da rescisão, seja por iniciativa do empregado ou do empregador. No julgamento do AIRR-107-07.2012.5.01.0055, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, ainda que um empregado redija, de próprio punho, um extenso pedido de demissão, se ausente a homologação, o pedido de demissão será tido como inexistente. Consequentemente, a empresa que não homologar as rescisões de seus empregados, especialmente as rescisões derivadas de pedido de demissão, correrá o risco de, judicialmente, efetuar o pagamento das verbas rescisórias típicas da rescisão imotivada.
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[BOLETIM AP: Direitos Trabalhistas | Ano 7 | Nº 01]