Objetivando regular a chamada Guerra dos Portos, o Senado Federal publicou em 26 de abril, a Resolução Senado nº 13 (resultado do Projeto de Resolução – PRS – 72/2010).
Nos termos da Resolução, será de 4% a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior que, após seu desembaraço aduaneiro, não tenham sido submetidos a processo de industrialização ou, ainda que submetidos a qualquer processo de industrialização, resultem em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40%.
Dentre outras disposições, o parágrafo 3o, do artigo 1o da Resolução do Senado Federal nº 13, dispõe que o CONFAZ – Conselho Nacional de Política Fazendária, poderá publicar normas para fins de definição dos critérios e procedimentos a serem observados no processo de Certificação de Conteúdo de Importação (CCI). O que foi feito por meio do Ajuste SINIEF nº 19/2012.
O referido Ajuste SINIEF 19/12, entre outras regulamentações, estabeleceu o dever de informar em campo próprio da Nota Fiscal Eletrônica:
(I) o valor da parcela importada do exterior, o número da FCI e o Conteúdo de Importação expresso percentualmente, calculado nos termos da cláusula quarta, no caso de bens ou mercadorias importadas que tenham sido submetidos a processo de industrialização no estabelecimento do emitente e
(II) o valor da importação, no caso de bens ou mercadorias importadas que não tenham sido submetidos a processo de industrialização no estabelecimento do emitente.
Todavia, considerando que as exigências contidas no Ajuste SINIEF 19/12 afrontavam diversos Princípios Constitucionais norteadores das relações comerciais, tais como: o da livre concorrência, livre iniciativa, sigilo fiscal e liberdade da atividade econômica, várias sociedades empresárias e sindicatos de classe, ingressaram com medida judicial objetivando ver afastada a obrigação de cumprir as disposições contidas no referido Ajuste 19/12.
Diante dos inúmeros questionamentos e considerando o atual cenário, o referido SINIEF 19/2012, foi revogado por meio do Ajuste SINIEF 09/2013 de 22 de maio de 2013.
Contudo, foi publicado o Convênio ICMS nº 38/2013, também de 22 de maio de 2013, dispondo dos novos procedimentos relacionados a FCI.
Importante frisar que, da leitura do novo Convênio ICMS 38/2013, os importadores estão desobrigados a informa nos campos adicionais da nota fiscal eletrônica (NF-e) o valor da mercadoria importada.
Assim, para as mercadorias que não forem submetidas a processo de industrialização, o percentual de conteúdo importador será calculado com base no valor do bem informado no documento fiscal, excluindo os valores de ICMS e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Quando a mercadoria com conteúdo de importação superior a 40% passar por processo de industrialização, será adotado um critério escalonado para determinar o percentual de importação a ser considerado na emissão dos documentos fiscais, nos termos do novo Convênio ICMS nº 38/2013.
INFORME ESPECIAL AP | Ano 5 | Nº 24