Depois de um longo período de espera, foi editada, em 4.2.11, a Portaria Conjunta PGFN/RFB n.º 2/2011, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas pessoas físicas e jurídicas para a consolidação dos débitos, objeto de parcelamento ou pagamento à vista, de que trata a Lei nº 11.941/2009 – o “Refis da Crise”. Até então, os sistemas operacionais da RFB e PGFN, para efetuar a consolidação dos débitos fiscais, em 16 modalidades diferentes de parcelamento, não estavam prontos. Assim, a Administração Fiscal não conseguia determinar os valores a serem pagos em cada parcela.
Dois pontos merecem especial destaque:
Os procedimentos serão executados em prazos distintos, dependendo do tipo de parcelamento escolhido, e deverão ser realizados exclusivamente pela internet.
Veja a seguir o resumo dos procedimentos e cronograma para a consolidação dos débitos fiscais:
1. Procedimentos para a Consolidação
O contribuinte deverá prestar as seguintes informações, dentro do prazo fixado para sua categoria (vide item 2 abaixo):
a. a totalidade dos montantes de Prejuízo Fiscal e de Base de Cálculo Negativa da CSLL, referentes a períodos de apuração encerrados em 27.5.2009, que pretenda utilizar nos parcelamentos a serem consolidados;
b. os demais débitos não previdenciários, ainda não constituídos, total ou parcialmente, e vencidos até 30.11.2008, em relação aos quais esteja desobrigado de entrega de declarações à RFB;
c. os débitos a serem parcelados e aqueles que foram pagos à vista;
d. a faixa de prestações, no caso de dívidas não parceladas anteriormente;
e. os pagamentos já efetuados pelas modalidades previstas na MP 449/2008;
f. o número de prestações pretendido, se for o caso.
2. Cronograma
a. 1º a 31 de março:
b. apresentação das informações necessárias à consolidação – prazos diferenciados por categoria de contribuinte:
4 a 15 de abril:
2 a 25 de maio:
7 a 30 de junho
6 a 29 de julho
Lembramos que os prazos encerram-se às 21h do seu último dia, e que os pedidos de parcelamento já realizados serão cancelados caso as informações para a consolidação não sejam prestadas no prazo determinado por esta portaria.
Importante observar que, para os contribuintes que apresentaram pedidos de parcelamento pela Medida Provisória n.º 449/2008 e tiveram seu parcelamento migrado para as modalidades previstas na Lei n.º 11.941/2009, a prestação das informações necessárias à consolidação implicará a retratação de manifestação de discordância com a migração de seu parcelamento.
Maiores detalhes podem ser encontrados na Portaria no site da Receita Federal.
Para sua conveniência, estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir.
Autores: Paulo César Teixeira Duarte Filho e Bianca Maria Garcez de Melo