Jurisprudência | Poder Judiciário
STF – MULTA POR FALTA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS OU DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – PERCENTUAL DE 25% – CONFISCATÓRIO
Ao apreciar a arguição de inconstitucionalidade de uma multa cobrada pelo Estado de Goiás de empresas que falsificam ou prestam informações erradas relativas ao ICMS em notas fiscais, o Ministro Celso de Melo do Supremo Tribunal Federal entendeu que o percentual de 25% tem caráter confiscatório. Em sua decisão, afirma o decano da Corte que “Os entes estatais não podem utilizar a extraordinária prerrogativa de que dispõem em matéria tributária para exigir prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até mesmo, aniquilem o patrimônio dos contribuintes”. A referida decisão revela-se importante na medida que amplia a interpretação do princípio constitucional que veda a utilização de impostos para confiscar o patrimônio (art. 150).
STJ – IMPORTAÇÃO – DESEMBARAÇO ADUANEIRO – REVISÃO DE LANÇAMENTO POR ERRO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE
Em sessão de julgamento, o A. Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão (AgRg no REsp n.º 1.347.324/RS) no sentido de que o lançamento somente pode ser revisado em decorrência de um erro de fato, inadmitindo-se a revisão quando tratar-se de erro de direito. No caso concreto, o contribuinte havia atribuído às mercadorias classificação fiscal amparada em laudo confeccionado por um profissional técnico credenciado junto à autoridade alfandegária a pedido da auditoria fiscal e aceita por ocasião do desembaraço aduaneiro durante cinco anos. Posteriormente, o contribuinte foi autuado sob o argumento de que a classificação estaria errada. Ao analisar a possibilidade de revisão do lançamento, o A. STJ entendeu que o que ocorreu no caso sob análise foi tão somente equívoco na valoração jurídica dos fatos e consignou que “o contribuinte não pode ser surpreendido, após o desembaraço aduaneiro, com uma nova classificação, proveniente de erro de direito”.
STJ – REDIRECIONAMENTO DE COBRANÇAS FISCAIS AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESAS
Em sessão de julgamentos, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que a Fazenda Pública pode redirecionar aos sócios cobranças fiscais cujas empresas executadas tenham fechado as portas sem a devida comunicação à fiscalização. Na prática, os Ministros reafirmaram o disposto na Súmula n.° 435 da Corte Superior, segundo a qual “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. O acórdão foi proferido pela sistemática dos recursos repetitivos, isto é, o entendimento exarado pela Corte servirá de orientação aos Tribunais de todo o país e será aplicado aos demais casos que tratem da mesma matéria.
STJ – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) – ISENÇÃO – RESERVA LEGAL – OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS
Em sessão de julgamentos, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que é imprescindível a averbação da reserva legal no registro de imóveis para o gozo da isenção de ITR. Referida isenção foi instituída pela Lei n.° 9.393/96 e abrange a área dentro da propriedade rural que deve ser preservada pelo proprietário para a manutenção da biodiversidade local, conhecida como reserva legal, e foi objeto de divergentes interpretações pelas Turmas de Direito Público do STJ.
Jurisprudência | Órgãos Administrativos
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA – IR E CSLL / FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
A Receita Federal divulgou a Solução de Divergência Cosit n.º 14 (que orienta os integrantes da Receita Federal de todo o país), definindo que “a partir de 1º de janeiro de 2009, para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de renda devido pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, aplica-se sobre a receita bruta decorrente da prestação de serviços de fisioterapia e de terapia ocupacional o percentual de 8% (oito por cento), desde que a prestadora desses serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária (de direito e de fato) e atenda às normas da Anvisa. Na hipótese de não atendimento desses requisitos o percentual será de 32% (trinta e dois por cento)”.
RECEITA FEDERAL – SOLUÇÃO DE CONSULTA – COMPENSAÇÃO / LEI MAIS BENÉFICA
A Receita Federal divulgou a Solução de Consulta Interna n.º 100 (que orienta os integrantes da Receita Federal de todo o país), definindo que “os créditos de natureza tributária relativos a tributos, inclusive contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie, poderão ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos” , em razão da superveniência de legislação mais benéfica.
CARF – ACÓRDÃO – IOF / CONTRATOS DE CONTA CORRENTE
Em sessão de julgamentos da 1ª Turma ordinária da 1ª Câmara da 3ª Seção, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu, por maioria, que “os recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da controladora não constituem de forma automática a caracterização de mútuo, pois dentre as atividades da empresa controladora do grupo econômico está a gestão de recursos, por meio de conta-corrente”, sobre o qual não deve incidir o IOF. Esta decisão ainda está sujeita à interposição de recurso perante a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
CARF – ACÓRDÃO – IRRF / GANHO DE CAPITAL – BEM NO BRASIL / ALIENANTE NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE / ADQUIRENTE NO BRASIL
Em sessão de julgamentos da Câmara Superior, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu que o adquirente residente no Brasil não pode ser responsabilizado pela retenção do imposto incidente sobre o ganho de capital auferido pelo alienante residente no exterior, quando a alienação tiver ocorrido antes da vigência da Medida Provisória n.º 135/2003 e da Lei n.º 10.833/2003.
Legislação
RFB – INSTRUÇÃO NORMATIVA – PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Em 17/09/2013, foi publicada a Instrução Normativa RFB n.º 1.395, que introduziu alterações na IN RFB n.º 1.312/2012. Em síntese, a norma originária dispõe sobre “os preços a serem praticados nas operações de compra e de venda de bens, serviços ou direitos efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, consideradas vinculadas” (preços de transferência). A nova redação buscou esclarecer alguns pontos que representavam dúvidas aos contribuintes, tais como quais bens cotados em bolsa estão sujeitos aos métodos de preço de transferência instituídos pela Lei n.º 12.715/12 (PCI – preço sob cotação na Importação e PCex – preço de cotação na Exportação); qual seria a data de comparação dos preços praticados; e quais as variáveis a serem consideradas para definir o valor das commodities.
RFB – INSTRUÇÃO NORMATIVA – PADRÃO CONTÁBIL / ATÉ 2007 x IFRS / 2008 – SUSPENSÃO DA NORMA
Em 17/09/2013, foi publicada a Instrução Normativa RFB n.º 1.397, por meio da qual ficou estabelecido que os critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício, instituídos pela Lei n.º 11.638/2007 (normas contábeis internacionais – IFRS), não serão aplicáveis em diversas situações, tais como a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL para as empresas sujeitas ao RTT – Regime Tributário de Transição; a distribuição de lucros e dividendos, a dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio – JCP, dentre outras. Ou seja, as empresas deverão manter duas contabilidades separadas. Aos acionistas e interessados, deverão seguir as determinações das normas contábeis internacionais. Para as situações descritas na referida Instrução Normativa, deverão adotar os critérios contábeis vigentes até 2007. Conforme notícias recentemente publicadas na Imprensa, o Ministério Público desistiu da retroatividade na aplicação das mudanças conferidas pela IN RFB n.° 1.397, repercutindo na suspensão de seus efeitos até que o Governo Federal edite Medida Provisória para tratar do assunto em questão.
RFB – PARECERES NORMATIVOS – IPI
A Receita Federal do Brasil atualizou diversos Pareceres Normativos sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, dentre eles, destacamos as ementas a seguir:
“RFB – Parecer Normativo n.º 05/2013: IPI. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE UMA SOCIEDADE EM OUTRA. Na incorporação de uma sociedade em outra, não ocorrendo saída real dos produtos para outro local, não se configura qualquer das hipóteses contempladas na lei que dão origem à obrigação tributária relativa ao IPI. A pessoa jurídica incorporadora é responsável pelos tributos devidos, até a data do ato de incorporação, pelas pessoas jurídicas de direito privado incorporadas.”
“RFB – Parecer Normativo n.º 13/2013: IPI. PRODUTOS REVENDIDOS POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. Regra geral, não ocorre fato gerador do IPI na saída de estabelecimento industrial de produto fabricado por terceiro e por ele revendido. Todavia, essa regra é excetuada – caracterizando, portanto, a ocorrência do fato gerador – em duas hipóteses: i) quando houver nova operação de industrialização ou ii) quando o estabelecimento revendedor pertencer à mesma firma do estabelecimento fabricante. Nessa última hipótese, se o revendedor operar exclusivamente na venda a varejo e não estiver enquadrado na hipótese do inciso II do art. 9º do RIPI/2010 não haverá fato gerador, pois, nesse caso, o estabelecimento revendedor não será equiparado a industrial.”
“RFB – Parecer Normativo n.º 14/2013: IPI. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. Não há ocorrência do fato gerador do IPI no caso de transferência de produtos do arrendatário para o arrendador em razão de rescisão de contrato de arrendamento de estabelecimento fabril, porque não há saída real do produto e nem se configura saída ficta descrita em lei como hipótese de fato gerador do imposto.”
“RFB – Parecer Normativo n.º 17/2013: IPI. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. A saída de produtos importados do estabelecimento importador constitui fato gerador do imposto. Não elide a obrigação de recolhimento do imposto o fato de os produtos terem sido desembaraçados com isenção objetiva, caso esta tenha sido revogada antes da saída desses produtos do estabelecimento importador.”
“RFB – Parecer Normativo n.º 22/2013: IPI. ALÍQUOTA. DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS. A variação da alíquota no período compreendido entre a remessa e a devolução de produtos (art. 229 do RIPI 2010) deve ser desconsiderada para efeito de indicação pelo remetente do imposto na nota fiscal de devolução ou para emissão da nota fiscal de entrada no caso de retorno ou devolução de produto feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à emissão de nota fiscal (art. 232 do RIPI 2010).”
SEFAZ/SP – PORTARIA CAT – SIMPLES NACIONAL / INATIVIDADE PRESUMIDA
Em 14/09/2013, foi publicada a Portaria n.º 93, editada pelo Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo que prevê a verificação mensal do cadastro de contribuintes do ICMS pelo Fisco Estadual com o intuito de identificar quem se enquadra na situação de inatividade presumida. De acordo com a norma, a inatividade será presumida quando o contribuinte deixar de recolher o ICMS nos últimos seis meses e, cumulativamente, deixar de apresentar a Declaração Anual do Simples Nacional ou a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais nos últimos dois exercícios e a Guia de Informação e Apuração do ICMS dos últimos seis meses.
Colaboraram nesta edição: Sylvio Fernando Paes de Barros Jr., José Paulo Bueno, Thathyanny Fabrícia Bertaco Peria, Danielle Parus Boassi e Giovanna Lettiere Araújo.
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