Jurisprudência | Poder Judiciário
STF DECIDE QUE OS VALORES RECEBIDOS PELA VENDA DE CRÉDITOS DE ICMS NÃO ESTÃO SUJEITOS À INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão de julgamento realizada em 22.05.2013, apreciando o Recurso Extraordinário nº 606.107, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por maioria de votos (vencido apenas o Ministro Dias Toffoli), que o PIS e a COFINS não podem incidir sobre os valores recebidos a título de pagamento pela alienação de créditos de ICMS oriundos de operação anterior à exportação.
De acordo com a relatora do recurso, Ministra Rosa Weber, a cobrança dos tributos sobre a transferência de créditos de ICMS advindos de operação anterior à exportação é o mesmo que “vilipendiar a imunidade tributária às exportações”.
Noutro giro, ponderou-se que os valores advindos da venda de créditos de ICMS não configuram receita, mas mera recuperação de custos ou recomposição do patrimônio, não estando, portanto, sujeitos à incidência do PIS e da COFINS. Nas palavras da relatora, “seu efeito econômico é o de mera recomposição do patrimônio anteriormente desfalcado ou recomposição da mesma disponibilidade preexistente, não caracterizando nova riqueza auferida”.
STF DECIDE QUE RECEITA DE VARIAÇÃO CAMBIAL É IMUNE À CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão de julgamento realizada em 23.05.2013, apreciando o Recurso Extraordinário nº 627.815, com repercussão geral reconhecida, decidiu, por unanimidade de votos, que o PIS e a COFINS não podem incidir sobre os valores atinentes à variação cambial positiva oriunda da venda de produtos para o exterior, haja vista a imunidade tributária conferida às receitas decorrentes de exportação, prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal.
TRF DA 3ª REGIÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA DE 50% SOBRE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NEGADOS PELA RECEITA FEDERAL
Em julgamento recente, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) proferiu um acórdão favorável aos contribuintes, afastando a aplicação da multa de 50% prevista na Lei n.º 12.249/10 sobre os supostos débitos decorrentes de pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação de créditos tributários negados pela Receita Federal. Em síntese, a Sexta Turma do TRF3 entendeu que “se inexiste má-fé por parte do contribuinte, não há que se falar em multa isolada pelo mero indeferimento”. A Desembargadora Relatora Consuelo Yoshida consignou, ainda, que “enquanto não são decididos os pedidos de ressarcimento ou compensação, não deve haver incidência de juros e multa”.
Jurisprudência | Órgãos Administrativos
CARF – ACÓRDÃO – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS/DEDUÇÃO COMO DESPESA – IR/CSLL
Em julgamento realizado em maio/2013, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) proferiu acórdão favorável aos contribuintes, em que restou consignado que a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) pode ser deduzida como despesa na declaração do Imposto sobre a Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), independentemente da análise do cumprimento dos requisitos da Lei n.º 10.101/00, que dispõe sobre a regularidade do plano de PLR. No entendimento da 1ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção do CARF, a PLR configura uma gratificação paga aos empregados cuja dedução está autorizada pelo disposto no artigo 299, § 3º do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), “seja qual for a designação” que tiver.
O referido acórdão deve servir como precedente para discussões semelhantes, mas ainda está sujeito a revisão pela Câmara Superior de Recursos Fiscais na hipótese de interposição de Recurso Especial pela União.
CARF – ACÓRDÃO – ÁGIO GERADO EM SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Em julgamento realizado em maio/2013, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) exarou acórdão favorável ao contribuinte no sentido de que a amortização do ágio gerado em subscrição de ações é absolutamente legal. No entendimento da Câmara Superior, a subscrição de ações é equiparada a uma aquisição normal de ações e participação societária e “a legislação que autoriza a amortização não distingue o tratamento a ser dado a uma ou outra situação”.
O referido acórdão deve servir como precedente para discussões semelhantes.
TIT – ACÓRDÃO – ICMS – ISENÇÃO – IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
Em julgamento realizado em maio/2013, o Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo (TIT/SP) proferiu um acórdão favorável aos contribuintes, em que restou reconhecido, por maioria, o direito de o Hospital Alemão Oswaldo Cruz não recolher ICMS na importação de materiais hospitalares. Em síntese, a Câmara Superior do TIT acolheu o argumento de que a operação seria isenta, por se tratar de instituição que não tem fins lucrativos, conforme disposto no artigo 150 da Constituição. Este acórdão representa a primeira manifestação da Câmara Superior do TIT/SP neste sentido e deverá direcionar as próximas decisões, embora não impeça a lavratura de autos de infração pela Autoridade Administrativa.
Legislação
ICMS – RESOLUÇÃO SF N.º 13/2012 – ALÍQUOTA DE 4% – CONVÊNIO N.º 38/2013 – ALTERAÇÕES FCI E NFe
Em 11/06/2013, foi publicado o Ato Declaratório CONFAZ n.º 9, ratificando o Convênio ICMS n.º 38/2013. Referido convênio dispõe sobre os procedimentos a serem observados na aplicação da tributação prevista na Resolução do Senado Federal n.º 13/2012, que instituiu a aplicação da alíquota diferenciada de 4% (ICMS) às operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior que, após o desembaraço aduaneiro (i) não fossem submetidos a processo de industrialização e (ii) ainda que submetidos a qualquer processo industrial (transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento), apresentasse conteúdo de importação superior a 40%. Tais disposições estão em vigor desde 01/01/2013.
Também em 11/06/2013, passou a vigorar o Ajuste SINIEF n.º 9/2013, que revogou as disposições o Ajuste SINIEF n.º 19/2012, ato disciplinador da mesma matéria. Este ajuste estabelecia, dentre outras obrigações a necessidade de apresentação pelo contribuinte de uma Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) e da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), especificando, dentre outros elementos, o valor da parcela importada do exterior (valor da importação, correspondente à base de cálculo do ICMS incidente na operação de importação) e o conteúdo de importação (percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou do bem submetido a processo de industrialização).
Os procedimentos previstos no Convênio ICMS n.º 38/2013 divergem em alguns aspectos dos procedimentos descritos no Ajuste SINIEF n.º 19/2012. Destacamos a seguir as principais diferenças:
O Confaz autorizou os Estados a perdoar as multas aplicadas às empresas que descumpriram a regra revogada, ou seja, que não apresentaram a FCI e não informaram ao Fisco o valor dos itens importados.
As disposições do Convênio ICMS n.º 38/2013 estão em vigor desde 11/06/2013, mas as obrigações relacionadas à FCI somente serão exigidas a partir de 01/08/2013.
LUCRO REAL E PRESUMIDO – ALTERAÇÃO DOS LIMITES – LEI N.º 12.814/13
Em 17/05/2013, foi publicada a Lei n.º 12.814, que alterou o caput do artigo 13 e o inciso I do artigo 14 da Lei n.º 9.718/98, para aumentar os limites de receita bruta para que as pessoas jurídicas possam optar pelo regime de tributação pelo lucro real ou pelo lucro presumido. De acordo com a referida Lei, poderão optar pelo lucro presumido as pessoas jurídicas cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 ou a R$ 6.500.000,00 multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 meses. Em contrapartida, estarão obrigadas à apuração pelo lucro real as pessoas jurídicas cuja receita bruta total no ano-calendário anterior seja superior ao limite de R$ 78.000.000,00. Os limites atuais são de R$ 48.000.000,00 e R$ 4.000.000,00, respectivamente, e vigorarão até 31/12/2013.
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – SÃO PAULO – RESOLUÇÃO
Em 09/05/2013, foi publicada a Resolução Conjunta SF/PGE nº 2, que disciplina a emissão de certidão de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo. De acordo com a referida norma, a certidão negativa de débitos inscritos em dívida ativa (CND) continuará a ser emitida pelo site da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (www.dividaativa.pge.sp.gov.br) e pela Secretaria da Fazenda, na impossibilidade de emissão pelo site. Todavia, a certidão que atesta a existência de débitos inscritos em dívida ativa (CPD) deverá ser requerida diretamente junto à Procuradoria Fiscal ou Procuradoria Regional, de acordo com o endereço do estabelecimento do contribuinte e será emitida pela Secretaria da Fazenda, conforme a expressa manifestação da Procuradoria Geral do Estado.
ICMS/SP – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – PORTARIA CAT
Em 25/05/2013, foi publicada a Portaria CAT n.º 53, por meio da qual a Coordenadoria da Administração Tributária do Estado de São Paulo disciplina a atribuição da condição de sujeito passivo por substituição tributária. De acordo com a referida norma, o contribuinte paulista que faça parte de um setor com substituição tributária poderá requerer à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo a concessão de regime especial para se tornar o responsável pelo recolhimento do ICMS de toda a cadeia.
ICMS/SP – PARCELAMENTO ESPECIAL / PEP – DECRETO – PRORROGAÇÃO
Em 03/06/2013, foi publicado o Decreto n.º 59.255, que prorrogou até o dia 31/08/2013 o prazo para a adesão ao Programa Especial de Parcelamento – PEP do Estado de São Paulo, disciplinado no Decreto n.º 58.811/12, para a regularização dos créditos tributários do Estado, decorrentes de débitos de ICMS, constituídos ou não, inclusive os inscritos em Dívida Ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até 31/07/2012. Referido programa proporciona reduções dos juros e das multas aplicadas ao débito originário, conforme o número de parcelas a serem quitadas.
Colaboraram para este Clipping: Sylvio Fernando Paes de Barros Jr., José Paulo Bueno, Thathyanny Fabrícia Bertaco Peria, Danielle Parus Boassi, Bruno de Abreu Faria e Rafael Alves dos Santos.
CLIPPING AP | Ano 5 | Nº 23