No dia 10 de outubro de 2013 entrou em vigor a Lei nº 12.865, que reabriu o prazo até o dia 31 e dezembro deste ano para adesão ao parcelamento de débitos de tributos federais administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vencidos até 30 de novembro de 2008, com redução de multa e juros, desde que não tenham sido objeto do anterior programa de parcelamento, denominado “Refis da Crise”, instituído pela Lei nº 11.941/2009.
Segundo a referida Lei, que foi produto da conversão da Medida Provisória nº 615, referidos débitos poderão ser parcelados em até 180 meses com descontos de até 90% nas multas de mora e ofício, 35% da multa isolada, 40% nos juros de mora e 100% nos encargos legais.
Institui também parcelamentos específicos para débitos, vencidos até 31 de dezembro de 2012, mesmo que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, ainda que excluído por falta de pagamento, de contribuintes que desistirem expressamente de ações judiciais que discutem a cobrança de:
(a) Contribuição ao PIS e COFINS decorrentes do alargamento de suas bases de cálculo, devidas por instituições financeiras e seguradoras;
(b) ICMS incluído na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS; e
(c) IRPJ e CSLL incidentes sobre o lucro apurado por controladas e coligadas no exterior.
A adesão a estes três novos programas de benefícios fiscais poderá ser feita até 29 de novembro de 2013 e possui descontos ainda maiores que o parcelamento de até 180 meses. Dependendo da tese, estas reduções poderão ser de 100% das multas, bem como encargos moratório e legal, no caso de pagamento à vista.
Recomendamos que as empresas verifiquem a chance de êxito de demandas que, eventualmente, pretendam desistir sobre as três teses supracitadas e, para tanto, nos colocamos à disposição para auxiliá-los, assim como para o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre os requisitos legais para a inclusão de débitos fiscais no referido Programa de Parcelamento.
Autores:
Sylvio Fernando Paes de Barros Jr., Bruno de Abreu Faria e Thathyanny Fabrícia Bertaco Peria.
BOLETIM AP | Ano 5 | Nº 37