Descumprimento do isolamento e da quarentena pode resultar em responsabilização civil, administrativa e penal
Com o objetivo de combater a pandemia da Covid-19 (“Coronavírus”), os ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública editaram a Portaria que define os critérios para situações de quarentena e isolamento compulsórios, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (17).
Tal medida tem como base a Lei 13.979, sancionada em 06/02/2020, responsável por estabelecer os primeiros parâmetros para enfrentamento da pandemia decorrente do Coronavírus no Brasil, e definir, em seus incisos do artigo 2º, a diferença entre isolamento e quarentena, nestes termos:
Conforme determinado no texto legal da Portaria, os cidadãos brasileiros devem, voluntariamente, cumprir as medidas de emergência previstas na Lei 13.979/20, quais sejam: (i) isolamento; (ii) quarentena; (iii) realização de exames médicos e laboratoriais, vacinação e tratamentos específicos; (iv) exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; (v) restrição de entrada e saída do país por rodovias, portos e aeroportos; (vi) requisição de bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas, com indenização posterior.
Vale destacar que a obrigação de quarentena e tratamento médico, de que trata a Portaria, só poderá ser definida por indicação de médico ou profissional da saúde.
Destarte, com o fito de tornar compulsório o cumprimento destas medidas, a Portaria prevê a imposição de penalidades nos âmbitos civil, administrativo e penal, para aqueles que descumprirem as determinações do dispositivo legal.
No âmbito civil, caso o descumprimento das medidas por parte do agente enseje ônus financeiro ao Sistema Único de Saúde (SUS), poderá ser requerida reparação de danos materiais, pela Advocacia-Geral da União, em face do infrator.
No âmbito administrativo, os servidores públicos que concorrerem para o descumprimento das medidas, poderão responder a processo disciplinar.
Já no âmbito penal, quem descumprir as determinações poderá responder pelo crime contra a saúde pública (com pena de detenção de um mês a um ano, e multa) e pelo crime de desobediência (com pena de detenção de 15 dias a 6 meses, e multa).
Ainda, em caso de recusa ou desobediência por parte de pessoa submetida às medidas previstas, a Portaria autoriza as equipes de saúde e vigilância sanitária a solicitarem auxílio de força policial para contenção do infrator, que poderá ser encaminhado à casa ou hospital, mesmo que não haja autorização judicial.
Foi esclarecido pelos ministérios que o objetivo destas medidas não é penalizar as pessoas, e sim conscientizá-las para o cumprimento voluntário.
Por fim, faz-se necessário destacar que as medidas de reparação por danos materiais, movidas na esfera cível, não prejudicarão eventuais demandas movidas por particulares afetados pela conduta do agente infrator.
Desta forma, com o estabelecimento de penalidades que extrapolam a mera consciência coletiva, os cidadãos brasileiros devem ficar atentos ao cumprimento das medidas emergenciais estabelecidas para o enfrentamento da pandemia ocasionada pelo Coronavírus no Brasil, sob o risco de incorrem nas penalidades expressas na Portaria e serem compelidos a arcar com os respectivos ônus.
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