Tais informações deverão ser prestadas através de sistema eletrônico a ser disponibilizado no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-cac) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), valendo pontuar que essa obrigação é imposta para cada estabelecimento da pessoa jurídica, individualizadamente [1].
No que toca aos serviços, intangíveis e demais operações abarcadas pela norma, esses estão definidos na Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS), instituída pelo Decreto nº 7.708/2012.
O § 4º do artigo 1º prevê que são obrigados a prestar as informações aqui tratadas, (i) o prestador ou tomador do serviço residente ou domiciliado no Brasil; (ii) a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no Brasil, que transfere ou adquire o intangível, inclusive os direitos de propriedade intelectual, por meio de cessão, concessão, licenciamento ou por quaisquer outros meios admitidos em direito; e (iii) a pessoa física ou jurídica ou o responsável legal do ente despersonalizado, residente ou domiciliado no Brasil, que realize outras operações que produzam variações no patrimônio.
Por sua vez, o § 6º do mesmo artigo aduz que a obrigação em questão estende-se, além daquelas já enumeradas acima, às realizadas por meio de presença comercial no exterior relacionada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, assim entendida sua filial, sucursal ou controlada, domiciliada no exterior.
Delimitado o alcance e passando ao prazo para prestação das informações objeto da presente correspondência, o cronograma estabelecido pela norma assim dispõe:
Entretanto, cumpre observar que o prazo estabelecido no item (i) acima foi excepcionalmente fixado em 90 (noventa) dias até 31 de dezembro de 2013, e que a prestação das informações relativas ao item (ii) deverá se dar em base anual, a partir de 2014, em relação ao ano-calendário imediatamente anterior (2013).
Especificamente no que se refere ao prazo para registro das informações relativas ao faturamento de venda de serviço, de intangível, ou de operação que produza variação no patrimônio por pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados residentes ou domiciliados no país, veja-se o disposto pelo art. 3º, § 3º, do ato normativo:
Por outro lado, a informação relativa ao pagamento por aquisição de serviço, de intangível, ou de operação que produza variação no patrimônio por pessoas físicas, pessoas jurídicas e entes despersonalizados residentes ou domiciliados no país, deverá ser registrada nos seguintes prazos:
Releva observar, ainda, que a inobservância das disposições acima sujeitará a empresa ao pagamento de multa, de acordo com os seguintes cenários:
Por fim, feito o breve apanhado, parece-nos importante trazer ao conhecimento de V.Sas. que, apesar do acalorado debate jurisprudencial e doutrinário, em decisão relativamente recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal considerou que a instituição de obrigações acessórias por ato normativo da Receita Federal atentaria contra a norma constante do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, que exige, para tanto, a edição de Lei em sentido formal e material.
Veja-se, a propósito, o teor do acórdão proferido nos autos da ACO 1098 AgR-TA/MG:
“OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA – SURGIMENTO POR FORÇA DE INSTRUÇÃO DA RECEITA FEDERAL– RELEVÂNCIA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA E RISCO DE MANTER-SE O QUADRO COM PLENA EFICÁCIA. Ante o disposto no artigo 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, a exigir lei em sentido formal e material para ter-se o surgimento de obrigação tributária, ainda que acessória, mostra-se relevante pedido de tutela antecipada veiculado por Estado, visando a afastar sanções, considerado o que previsto em instrução da Receita Federal.” (grifou-se)
Assim, à vista do precedente acima, tomado por absoluta maioria dos votos dos Ministros que compuseram o Plenário da Corte Suprema (6 x 1) naquela ocasião, consideramos que a V.Sas. contariam com bons argumentos para questionar a legalidade da INRFB aqui abordada, sendo certo que nos colocamos à inteira disposição de V.Sas. para auxiliá-los na questão.
[1] Não estão abrangidas pela norma aqui tratada as operações de compra e venda realizadas exclusivamente com mercadorias, bem como as transações serviços e intangíveis incorporados aos bens e mercadorias exportados e importados, registrados no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX).
Autores:
Bruno de Abreu Faria
Rafael Alves dos Santos
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Informe Especial | Nº3 | Julho 2012