Jurisprudência
STF declara a inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS-Importação, do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições
O Plenário do A. Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 559.937, declarou a inconstitucionalidade da inclusão, na base de cálculo do PIS e da COFINS-Importação, (i) do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e (ii) do valor das próprias contribuições, previsão essa constante da parte final do inciso I do art. 7º da Lei nº 10.865/04, ao fundamento de violação do conceito de valor aduaneiro.
CARF autoriza o creditamento das despesas incorridas com frete entre estabelecimentos da mesma empresa
Informamos que a 4ª Câmara da 1ª Turma Ordinária da 3ª Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apreciando o Recurso Voluntário nº 16.366.003307200738, decidiu, por maioria absoluta, que os gastos incorridos com transporte de insumos e produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa geram créditos para fins de apuração do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo.
STJ – Contribuições Previdenciárias – Verbas Indenizatórias
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento ocorrida em 27.02.2013, apreciando o REsp nº 1322945, decidiu, à unanimidade, alterando sua posição até então dominante, que não incide contribuição previdenciária sobre o valor do salário-maternidade e de férias gozadas pelo empregado.Essas rubricas, portanto, se somam àquelas cuja incidência da exação já havia sido declarada ilegal pela jurisprudência das Cortes Superiores, quais sejam: abono pecuniário de férias, terço constitucional de férias, auxílio-creche, auxílio-babá, auxílio-doença, auxílio-acidente, aviso prévio indenizado, vale-transporte pago em dinheiro e horas extras.
Essas rubricas,portanto, se somam àquelas cuja incidência daexação já havia sido declarada ilegalpela jurisprudência das Cortes Superiores, quais sejam: abonopecuniário de férias, terçoconstitucional de férias, auxílio-creche,auxílio-babá,auxílio-doença, auxílio-acidente,aviso prévio indenizado, vale-transporte pago em dinheiro ehoras extras.
STF – Precatórios – Inconstitucionalidade do Pagamento Parcelado
Em 14/03/2013, o Plenário do A. Supremo Tribunal Federal julgou julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n.º 4357 e n.º 4425, declarando a inconstitucionalidade da parte da Emenda Constitucional n.º 62/2009, que instituiu o novo regime especial de pagamento de precatórios, que consiste na adoção de um sistema de parcelamento de quinze anos da dívida, combinado com a destinação de parcelas variáveis entre 1% a 2% da receita de Estados e Municípios para uma conta especial voltada para o pagamento de precatórios. Desses recursos, 50% são destinados ao pagamento por ordem cronológica e os valores restantes a um sistema que combina pagamentos por ordem crescente de valor, por meio de leilões ou em acordos diretos com credores. O Ministro redator do acórdão anunciou que o caso deverá voltar ao Plenário para a modulação dos efeitos, conforme requerido por procuradores estaduais e municipais.
STJ – ISS – Serviços Cartorários e Notariais
Em julgamento realizado em 04/02/2013, o A. Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que não se aplica à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no § 1º do art. 9º do Dec.-lei n. 406/1968. No entendimento do A. STJ, a prestação dos serviços cartoriais não importa em necessária intervenção pessoal do notário ou do oficial de registro e, em regra, não seria prestada de modo direto apenas pelo tabelião, mas também por atendentes, principalmente nos grandes centros urbanos.
STJ – Prestadoras se Serviços – Contribuições ao SESC a ao SENAC – Súmula
Em 18/03/2013, foi publicada a Súmula n.º 499 editada pelo A. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social”.
TJ/SP – ICMS – Juros Estaduais – Limitação à Taxa SELIC
Em 26/03/2013, foi publicado o acórdão proferido pela Corte Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconhecendo que, à luz da Constituição Federal, os juros fixados nos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n.º 13.918/09 (0,13% ao dia) devem ser aplicados sobre os débitos de ICMS e as respectivas multas, desde que respeitado o limite estabelecido pela legislação federal (que atualmente é a Taxa SELIC).
TJ/RJ – ISS – Cartórios
O Órgão Especial do TJ/RJ declarou nos autos do processo n.º 0046363-60.2011.8.19.0000 a inconstitucionalidade da exigência de Imposto sobre Serviços – ISS sobre a receita bruta dos cartórios do Município do Rio de Janeiro.
Receita Federal – Consulta Interna – Simples Nacional
Em 08/03/2013, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit n.º 3 (que orienta os integrantes da Receita Federal de todo o país), exarando o entendimento de que não é cabível a aplicação retroativa do disposto no artigo 17, § 1º da Lei Complementar n.º 123/06, que ao instituir o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Em síntese, com a edição do referido dispositivo da Lei Complementar, atividades anteriormente vedadas ao Simples Federal (Lei n.º 9.317/96) passaram a ser permitidas ao Simples Nacional (LC n.º 123/06), gerando-se a dúvida sobre a aplicação retroativa desta nova previsão legal aos processos pendentes de julgamento nas Delegacias de Julgamento da RFB (DRJ), relativos a estas atividades. De acordo com o entendimento da Receita Federal, as disposições do artigo 17, § 1º da LC n.º 123/06 somente são aplicáveis a partir de 01/07/2007.
Receita Federal – Consulta Interna – Vício Na Autuação
Em 14/03/2013, foi publicada a Solução de Consulta Interna Cosit n.º 9 (que orienta os integrantes da Receita Federal de todo o país), definindo que a “mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento”, porquanto apresenta-se como vício sanável. De acordo com essa orientação interna da Receita Federal, o lançamento é nulo quando há erro na interpretação da hipótese de incidência no que concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (contribuinte e responsável tributário).
Legislação
Benefícios Fiscais – Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
Em 27/02/2013, foi publicada a Instrução Normativa RFB n.º 1.335, que fixa procedimentos para a habilitação ao gozo dos benefícios fiscais referentes à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016, previstos na Lei n.º 12.780/13, tais como a isenção do pagamento de tributos federais incidentes nas importações de bens, mercadorias ou serviços para uso ou consumo exclusivo em atividades próprias e diretamente vinculadas à organização ou realização dos eventos e a suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação de bens e equipamentos duráveis destinados aos eventos, que poderão ser admitidos no País sob o Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária, dentre outros.
Guerra Fiscal – Decreto Estadual/SP
Em 28/02/2013, foi publicado o Decreto Estadual n.º 58.918. Referida norma foi editada pelo Estado de São Paulo e condiciona a utilização integral do crédito de ICMS oriundo de benefício/incentivo fiscal não aprovado por Convênio CONFAZ e destacado na Nota Fiscal em operações interestaduais destinadas a contribuinte paulista ao recolhimento pelo adquirente da mercadoria da diferença entre o valor destacado e o efetivamente recolhido aos cofres paulistas, mediante Guia de Recolhimento Especial – GRE. Para tanto, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo – SEFAZ/SP divulgará a lista dos benefícios concedidos de forma irregular, bem como o percentual a ser considerado para recolhimento da diferença, cuja existência será presumida. Ainda, o Decreto prevê a possibilidade de a SEFAZ/SP dispensar o respectivo recolhimento na hipótese em que o remetente da mercadoria comprovar que não utilizou o benefício/incentivo fiscal. Tais disposições estão em vigor desde 01/03/2013.
Instituições Financeiras – Crédito Presumido
Em 01/03/2013, foi publicada a Medida Provisória n.º 608 que, dentre outras questões, estabeleceu que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (exceto cooperativas de crédito e administradoras de consórcio) poderão apurar crédito presumido a partir de provisões para créditos de liquidação duvidosa, em cada ano-calendário, quando apresentarem de forma cumulativa, créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para crédito de liquidação duvidosa, existentes no ano-calendário anterior e saldo de prejuízo fiscal acumulado no ano-calendário anterior. Cumpre mencionar que as disposições da referida Medida Provisória relativas ao crédito presumido ainda serão disciplinadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pelo Banco Central do Brasil, em suas respectivas áreas de atuação, produzindo efeitos somente a partir de 01/01/2014.
Produtos da Cesta Básica – PIS e de COFINS – Alíquota Zero
Em 08/03/2013, foi publicada a Medida Provisória n.º 609 que, dentre outras providências, reduziu a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de produtos que compõem a cesta básica.
Diversos
IRPF – Dedução – Despesas Com Educação
A Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade, objetivando que o A. Supremo Tribunal Federal declare que a fixação de limites para dedução das despesas com educação no Imposto sobre a Renda é inconstitucional. A OAB propõe que, até que nova lei venha a ser editada, o teto para estas deduções deixe de existir, assim como já acontece com os gastos declarados com saúde e pensão alimentícia.
NF-e – Operações Interestaduais – SP / PE / RS / BA / SC
De acordo com dados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, as empresas passaram a receber automaticamente informação da situação fiscal de clientes em operações interestaduais envolvendo os Estados de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina. Esta informação é veiculada por uma mensagem, gerada com a emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) e, em caso de irregularidade, o documento é denegado pela fiscalização. A situação cadastral de empresas também pode ser verificada pelo site do Sistema Integrado de Informações Sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra – www.sintegra.gov.br).