Jurisprudência | Poder Judiciário
STJ – TRIBUTO PARCELADO – DECADÊNCIA – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO
A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de um contribuinte de pedir a restituição de tributos extintos pela decadência antes da adesão a parcelamento, independentemente de haver confissão de dívida.
No caso concreto, em julho de 2003, um contribuinte firmou documento de confissão de uma dívida objetivando efetuar o seu pagamento com os benefícios do PAES – programa especial de parcelamento. Ao perceber que antes desta adesão os débitos já estavam extintos pela decadência, o contribuinte requereu a restituição de tais valores, o que foi negado pela Fazenda.
O julgamento em referência foi realizado pela sistemática dos recursos repetitivos e deverá servir de orientação para os demais Tribunais.
STJ – OPERAÇÃO CARTÃO VERMELHO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES PAULISTA
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu a exclusão de uma microempresa do Simples Paulista, que foi realizada apenas com base em dados obtidos pela Fazenda na Operação Cartão Vermelho (2007). No entendimento do STJ, a operação teria invertido a lógica do levantamento do sigilo das operações financeiras, já que os indícios de irregularidade foram procurados antes mesmo da instauração de processos administrativos.
Na referida operação, a Fazenda do Estado de São Paulo cruzou informações obtidas por meio das administradoras de cartões de crédito e débito com as declaradas pelos contribuintes. Nos casos em que foram constatadas divergências, as empresas foram autuadas por sonegação de ICMS.
A Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo já havia decidido de forma contrária em casos semelhantes.
STJ – PIS / COFINS – CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS – BASE DE CÁLCULO / FATURAMENTO BRUTO
Em sessão de julgamentos, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por concessionárias de veículos é o produto da venda ao consumidor, e não apenas a margem de revenda da empresa (descontado o preço de aquisição).
Os Ministros entenderam que, caracterizada a venda de veículos automotores novos, a operação se enquadra no conceito de faturamento definido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quando examinou o artigo 3º da Lei 9.718/98, isto é, a receita bruta/faturamento que decorre exclusivamente da venda de mercadorias e serviços.
O julgamento em referência foi realizado pela sistemática dos recursos repetitivos e deverá servir de orientação para os demais Tribunais.
Jurisprudência | Órgãos Administrativos
RECEITA FEDERAL – CONSULTA INTERNA – LUCRO REAL / DEDUÇÃO – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
A Receita Federal divulgou a Solução de Consulta Interna Cosit n.º 9 (que orienta os integrantes da Receita Federal de todo o país), definindo que “não são dedutíveis na apuração do lucro real para determinação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, os tributos e contribuições com exigibilidade suspensa por: – depósito, ainda que judicial, do montante integral do crédito tributário; – impugnação, reclamação ou recurso, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; – concessão de medida liminar em mandado de segurança; – concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial”.
CARF – ACÓRDÃO – PLR / DEDUTIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N.º 10.101/00
Em sessão de julgamentos da 1ª Turma ordinária da 4ª Câmara da 1ª Seção, a Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu, por unanimidade, que os valores pagos pelo contribuinte a título de Participação nos Lucros e Resultados são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, independentemente do cumprimento dos requisitos dispostos na Lei n.º 10.101/00, por se tratarem de despesas necessárias (acórdão n.º 1401-000.944). Esta decisão ainda está sujeita à interposição de recurso perante a Câmara Superior de Recursos Fiscais.
SEFAZ / SP – SOLUÇÃO DE CONSULTA – UTILIZAÇÃO DA MESMA ÁREA DE ESTOQUE POR 2 OU MAIS ESTABELECIMENTOS
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou a Solução de Consulta n.º 723 (que vincula apenas as partes, mas serve de orientação a todos os contribuintes), estabelecendo que é possível a coexistência de dois ou mais estabelecimentos em um mesmo espaço físico, desde que “cada um conserve a sua individualidade, mediante perfeita separação dos insumos, das mercadorias, do ativo imobilizado, do material de uso ou consumo e de seus elementos de controle (livros, talões de Notas Fiscais, documentos, etc.)”. Contudo, destaca que este fato “deverá ser levado ao conhecimento do Posto Fiscal de subordinação da empresa”, para que possam ser verificadas as condições de fato e aprovada ou não a situação pleiteada.
CAT / SEFAZ / SP – DECISÃO NORMATIVA – CONTRIBUINTE QUE DESENVOLVE ATIVIDADES NÃO SUJEITAS AO ICMS – ALÍQUOTA DIFERENCIADA
A Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo divulgou a Decisão Normativa n.º 1/2013 (que orienta os contribuintes e os integrantes da SEFAZ de todo o Estado), determinando que a operação referente à aquisição interestadual de materiais ou mercadorias para utilização em atividade não sujeita ao ICMS deverá ser efetuada com a aplicação da alíquota interna do Estado de situação do fornecedor remetente; e na aquisição interestadual de materiais ou mercadorias para serem utilizados em atividade sujeita ao ICMS, a alíquota a ser empregada pelo fornecedor remetente deverá ser a interestadual. Em razão dessa diferença de alíquotas, a SEFAZ/SP passará a exigir que os contribuintes paulistas solicitem “expressamente a seus fornecedores localizados em outros Estados que segreguem as respectivas remessas conforme a destinação prevista para emprego em cada uma de suas atividades”. A norma também dispõe que se houver movimentação entre os estoques, o contribuinte deverá efetuar os devidos ajustes na documentação fiscal.
Legislação
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS / VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CRÉDITOS DO REINTEGRA / NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E DE COFINS – LEI N.º 12.844/13
Em 19/07/2013, foi publicada a Lei n.º 12.844 que, dentre outras disposições, autorizou a Secretaria da Receita Federal do Brasil a não constituir créditos tributários relativos a matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, desde que sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; e matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo STF e pelo STJ pela sistemática dos recursos paradigmas.
PLR – ISENÇÃO / ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS CONFORME O VALOR
Está em vigor a Lei n.º 12.832/2013, que garantiu isenção de IR a trabalhadores que receberam até R$ 6 mil a título de participação nos lucros e resultados da empresa, produzindo efeitos desde 1º/1/2013. Para os PLRs superiores a R$ 6 mil, a nova lei fixou alíquotas diferenciadas, conforme o valor, a saber: para os pagamentos de até R$ 9 mil, a tributação passa a ser de 7,5%; até R$ 12 mil, de 15%; até R$ 15mil, de 22,5%; e acima de R$ 15 mil, de 27,5%.
Colaboraram nesta edição:
Sylvio Fernando Paes de Barros Jr., José Paulo Bueno, Thathyanny Fabrícia Bertaco Peria, Danielle Parus Boassi e Giovanna Lettiere Araújo.