Em agosto do presente ano o governo federal criou o Plano Brasil Maior , que trata, entre outros assuntos, de medidas de estímulo e de proteção à indústria nacional. Para aumentar a competitividade das empresas brasileiras foram concedidos incentivos fiscais e adotados, nos últimos meses, mecanismos de defesa comercial, tais como medidas antidumping e maior rigor na fiscalização de importações, como forma de se evitar triangulações indevidas (circumventions*) e fraudes em geral.
A Instrução Normativa RFB nº 1.169, de 29 de junho de 2011 (“IN 1.169/11”), estabeleceu procedimentos especiais de controle de importações de bens e mercadorias que estiverem sob suspeita de irregularidade punível com pena de perdimento (perda das mercadorias). As mercadorias submetidas aos procedimentos especiais ficarão retidas até a conclusão da fiscalização, que poderá demorar até 180 dias.
Em 17 de agosto a Receita Federal instituiu, por meio da Norma de Execução Coana nº 2, a “Operação Panos Quentes III”, que trata da fiscalização de importações de têxteis e de vestuário selecionadas para os canais vermelho e cinza de conferência aduaneira (nos quais há conferência física e documental das mercadorias importadas). A regra determina que as declarações de importação que contiverem informações incorretas estarão sujeitas aos procedimentos especiais de controle previstos na IN 1.169, salvo se o exportador estiver cadastrado no “Programa de Conformidade” da Receita.
O Programa de Conformidade, instituído pela Instrução Normativa RFB nº 1.181, também de 17 de agosto, criou procedimento voluntário de verificação prévia de importações, que possibilita a dispensa dos procedimentos especiais de controle previstos na IN 1.169/11.
Referido programa consiste na análise antecipada dos produtos a serem importados e dos processos produtivos do exportador estrangeiro, por meio de seu cadastro junto à Receita Federal, que pode ser solicitado pelo importador brasileiro. Verificam-se, entre outras coisas, a existência do exportador, suas instalações, sua capacidade produtiva, seus fornecedores, custos de produção, classificação fiscal dos produtos, sua valoração aduaneira e as matérias-primas empregadas.
O programa prevê também a possibilidade de visitas técnicas, por Auditores-Fiscais da Receita, a áreas e instalações produtivas do exportador no exterior, para a verificação da veracidade das informações fornecidas. Os custos de tais visitas deverão ser ressarcidos pelo importador, e todas as informações e documentos recebidos pela Receita Federal serão tratados como confidenciais.
O objetivo do Programa de Conformidade é permitir que empresas que tiverem sua legalidade comprovada não sejam afetadas pelos novos entraves burocráticos criados, evitando que as mercadorias importadas fiquem retidas por conta dos rígidos procedimentos de fiscalização.
* Práticas que visam a ocultar a verdadeira origem de produtos sujeitos à aplicação de medidas antidumping.
Autores: Marcio Sperling e Markus Albuquerque Estelmann
[Boletim AP | ANO 3 | Nº 8 ]