Em continuidade ao tema das medidas emergenciais implementadas pela Medida Provisória nº 936/2020, conforme anteriormente informado, o Ministro Ricardo Lewandowski havia proferido decisão liminar no sentido de que os acordos individuais firmados sob a égide da MP 936/2020 (para redução de jornada e salários) não teriam efeito enquanto não houvesse participação efetiva dos sindicatos.
Porém, na última sexta-feira (17/04/2020), em análise do mérito da Ação Direta de Constitucionalidade promovida contra a aludida medida provisória, os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, julgaram constitucionais as disposições contidas nas normas propostas pelo Governo Federal que auxiliam na manutenção dos empregos e da atividade econômica.
Dessa forma, os termos da medida provisória permanecem em vigor e sem qualquer alteração, com vistas à preservação do emprego, da continuidade das atividades empresariais e para minimizar o impacto social decorrente do estado de calamidade pública, restando cassada a decisão do Ministro Lewandowski.
Segundo o entendimento prevalecente, condicionar acordos já celebrados ao crivo posterior dos sindicatos prejudica a segurança jurídica e coloca em risco valores constitucionais como proteção social ao emprego e proporcionalidade, além de reduzir a eficácia da medida provisória.
Destacamos abaixo os pontos principais desse julgamento:
Assim sendo, entendemos que a decisão traz segurança jurídica para os acordos individuais já formalizados e também para os que ainda serão formalizados.
Nossa equipe Trabalhista está à disposição para esclarecer suas dúvidas.